युरोपियन युनियन प्रतिनिधींना काश्मीर दौर्‍यावर येण्याची सरकारची परवानगीः

युरोपियन युनियन प्रतिनिधींना काश्मीर दौर्‍यावर येण्याची सरकारची परवानगीः राजकीय पक्षांनी काय प्रतिक्रिया व्यक्त केली

कलम ३७० रद्द केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मागणीमुळे सरकारने युरोपियन युनियन च्या प्रतिनिधींना काश्मीर मध्ये पहानिस बोलवले असताना काँग्रेस ने या वर आक्षेप घेत असे म्हंटले आहे की, हे पाऊल लोकशाहीच्या आणि देश हिताच्या विरोधात आहे. ईयूचे २८ सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळ आज काश्मीरला भेट देणार आहे.
त ऑगस्ट रोजी केंद्राने जम्मू काश्मीर चे विशेष दर्जाचे राज्य काढून त्याचे दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभाजन करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप पाकिस्तान करत आहे.
युरोपियन युनियनच्या प्रतिनिधींना काश्मीर मध्ये भेट देण्याची परवानगी देऊन सरकारने एक प्रकारे लोकशाहीच्या व देशहिताच्या विरोधात काम केले आहे, असे विरोधी पक्षाने म्हंटले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिकांशी बोलण्याचा आणि त्यांच्या अनुभवाबद्दल त्यांना विचारण्याचा प्रतिनिधीमंडळाचा प्रयत्न असेल.
जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर कश्मीरमध्ये प्रतिबंध लावण्यात आला होता. कश्मीरमध्ये घडत असलेल्या प्रकारावर काही आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी भारत सरकारचा मानवधिकारावरून विरोध केला होता या विरोधाचे खंडन करण्यासाठी सरकारला घेतलेल्या या निर्णयाची मदत होईल.
एनएसएने जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीविषयी अनेक तथ्यांवर प्रकाश टाकला ज्याने पाकिस्तानकडून केलेल्या चुकीच्या प्रचाराचा प्रतिकार केला. जम्मू-काश्मीरमध्ये हालचालींवर कोणतेही बंधन नाही, १०० टक्के लँडलाईन आणि मोबाइल फोन कार्यरत आहेत याविषयी त्यांनी शिष्टमंडळाला माहिती दिली. अत्यावश्यक पुरवठा करण्याची कमतरता नसून वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.