मुंबई : राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी “शिवभोजन योजना” २६ जानेवारीपासून प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील गरीब नागरिकांसाठी ही योजना असल्याचे शासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. असे असले तरी या योजनेचे लाभार्थी कोण, हेच अद्याप ठरविले गेले नाही.त्यातच आता राज्य सरकारने या शिवभोजन थाळीसाठी पुन्हा एक नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे.
शिवभोजनातील दहा रुपयांची थाळी तुम्हाला घ्यायची असेल तर तुम्हाला आधारकार्डची प्रत आणि एक फोटो द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे आता ज्यांच्याकडे आधार कार्ड असेल तरच त्यांनाच या थाळीचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील शिवभोजन थाळीचा कोटा ठरवून दिला असल्याने जो प्रथम येईल, त्यालाच लाभ मिळेल, असे सध्याचे स्वरूप आहे. त्यातूनच केंद्रांवर गोंधळ व गर्दी होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊनच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने प्रत्येक केंद्रासाठी पोलिस कर्मचारी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.
राज्याचा कोटा १८ हजार थाळींचा आहे. तर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी या योजनेचा कोटा ठरवण्यात आहे. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिन्यांसाठी राबवण्यात येणार असली तरी त्यासाठी लाभार्थी कोण असणार हे स्पष्ट नाही. या योजनेसाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अनेकवेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतल्या.
मात्र त्यात लाभार्थी कोण हे स्पष्ट केलेले नाही. यामुळे जो केंद्रावर प्रथम येईल, त्यालाच शिवभोजन मिळेल. भोजनाची वेळ दुपारी बारा ते दोन आहे परंतु त्याच्या आधीच जर निर्धारित कोटा संपला तर लाभार्थींना वंचित राहावं लागणार आहे.