नवी दिल्ली: लॉकडाऊनच्या दरम्यान, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारकडून सतत प्रयत्न केले जात आहेत. त्याअंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात अपेक्षेनुसार ७५ बेस पॉईंटने घट केली आहे. या कपातनंतर रेपो दर ५.१५ वरून ४.४५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. रेपो दरातली ही कपात आरबीआयच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आहे. गेल्या दोन आर्थिक आढावा बैठकींमध्ये आरबीआयने रेपो दराबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.
रेपो दर कपातीचा फायदा घर, कार किंवा इतर प्रकारच्या कर्जासह अनेक ईएमआय भरलेल्या कोट्यावधी लोकांना उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. गुरुवारी मदत पॅकेज जाहीर करताना अर्थमंत्र्यांनी यावर काहीही बोलले नाही. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून जनतेचे कर्ज ईएमआय भरणा सहा महिने पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) एक पत्र लिहून ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. आता रिझर्व्ह बँक याबाबत पावले उचलेल आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देताना बँका कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अधिक वेळ देऊ शकतात.
वृत्तानुसार, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव देबाशीष पांडा यांनी केंद्रीय बँकेला एक पत्र लिहून ईएमआय देयके, व्याज आणि कर्जाच्या देयके यावर काही महिन्यांचा अवधी द्यावा असे सुचवले आहे. अडचणीत आलेल्या कर्जात (एनपीए) संबंधीचे नियमही सुलभ केले पाहिजेत असेही यात म्हटले आहे.
कोरोनाकडे पहात असताना, पत्रात सामान्य लोक आणि व्यावसायिकांना मदत करण्याच्या उपायांवर जोर देण्यात आला आहे, कारण दीर्घकाळ बंद पडल्यामुळे रोजगाराचे संकट लोकांच्या डोक्यावरही फिरत आहे. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही गुरुवारी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून कोरोना संकट लक्षात घेता लोकांचा ईएमआय आणि कर्जाची रक्कम सहा महिन्यांकरिता स्थगित करण्याची मागणी केली होती.
सोनिया गांधी म्हणाल्या होत्या की, ‘केंद्र सरकारने सर्व कर्ज ६ महिन्यांकरिता स्थगित करावे आणि बँकांनीदेखील या कालावधीतील व्याज माफ करावे. तसेच सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारामधून जे काही ईएमआय कर्जाची कपात केली जाते तीदेखील सहा महिने पुढे ढकलण्यात यावी.
