शिक्षकांच्या थकीत वेतनावर तोडगा काढावा: ईसा संघटनेची मागणी

पुणे, दि.८ मे २०२०: लॉकडाऊन आता साठ दिवसापेक्षा जास्त वाढल्यामुळे इंग्रजी शाळांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शाळांकडे शिल्लक असलेला पैसा फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात शिक्षकांच्या पगारासाठी खर्च करण्यात आला. परंतु  आता राज्यातील सहा लाख शिक्षक, ऐंशी हजार ड्रायव्हर व जवळपास एक लाख शिपाई, मावशी यांचे पगार रखडले आहेत. पगार झाले नाही तर मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांना नोकरीपासून मुकावे लागेल. या समस्यावर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी तोडगा काढावा व योग्य ते निर्देश द्यावे हे अशी मागणी ईसा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

याबाबत संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र दायमा यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीचा प्रसार वाढला अन राज्यात २४ मार्च पासून संपूर्ण लॉकडाउनची घोषणा करण्यात आली. परंतु त्याच्याही दहा दिवस आधी राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालय व इतर शैक्षणिक संस्था १४ मार्च पासून बंद करण्याचे राज्य शासनाने आदेश दिले होते.
ऐन परीक्षेच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे इंग्रजी शाळांचे लाखो रुपये फी च्यारूपात पालकांकडे थकले. इंग्रजी शाळांचे जवळपास ३० ते ४० टक्के फीस ही पालकांकडे थकीत आहे.

ग्रामीण भागातील संस्थाचालकांची यापेक्षाही वाईट परिस्थिती आहे. कारण ग्रामीण भागातील बर्‍याच शाळांच्या जवळपास पन्नास टक्के फी थकीत आहे. लॉकडाऊन असेपर्यंत इंग्रजी शाळांनी फीसाठी सक्ती करू नये. या आदेशाच संघटनेच्या शाळांनीही ही पालन केलं. परंतु लॉकडाऊन आता साठ दिवसापेक्षा जास्त वाढल्यामुळे इंग्रजी शाळांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या सर्वांच्या एका महिन्याच्या  पगारा पोटी इंग्रजी शाळांना जवळपास एकशे वीस कोटीं रुपयांची आवश्यकता आहे.

याप्रमाणे एप्रिल व मे महिन्याची पगार करण्यासाठी राज्यातील इंग्रजी शाळांना जवळपास २४० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. आता हे पैसे आणायचे कुठून, या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे पगार कसे करायचे? इंग्रजी शाळांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शिवाय या शाळांना गेल्या दोन ते तीनवर्षांचे आरटीई २५ टक्के प्रवेशांचा फी परतावा देण्यात आलेला नाही.

याशिवाय बर्‍याच जिल्ह्यांमध्ये एक वर्षांपासून रक्कम येवुनही या शाळांना वितरित करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची शिक्षण मंत्र्यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी संघनेतर्फे करण्यात येत आहे.

न्युज अनकट प्रतिनिधी: प्रशांत श्रीमंदिलकर