काश्मिरात राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवणे हा सत्तेचा गैरवापर आहे : चिदंबरम

नवी दिल्ली, ०६ ऑगस्ट २०२०: गुरुवारी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम म्हणाले, काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांना नजरकैद करणे ही केंद्राने केलेला “सत्तेचा गैरवापर” आहे आणि सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे उठून जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आणि इतरांच्या सुटकेची मागणी केली पाहिजे .

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळालेले आणि पूर्वीच्या दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभाजन केल्यामुळे कलम ३७० रद्द करण्याच्या पहिल्या वर्धापन दिनानंतर, चिदंबरम यांनी ‘मानवी हक्कांचा निर्भयपणे नकार’ दिल्याबद्दल केंद्राची निंदा केली आणि ते म्हणाले की भारत हा जगातील “एक स्वतंत्र आणि लोकशाही देश म्हणून अभिमानाची नोंद आहे.” आज ऑगस्ट आहे. सर्व राजकीय पक्ष आणि उजव्या विचारसरणीचे नागरिक जवळपास ७.५ दशलक्ष काश्मिरी राहत असलेल्या आभासी तुरूंगात विचार करू शकतील का? गेल्या एक वर्षापासून? ” असे चिदंबरम म्हणाले.

“डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांना इतर लोकशाही पक्षांच्या नेत्यांसमवेत पूर्व-जाहीर बैठक घेण्याची परवानगी नव्हती. भाजपने ही नवीन लोकशाही दर्शविली आहे. सर्व नेते नजरकैदेत आहेत. जर तुम्ही सरकारला प्रश्न विचारला तर ते सांगतील कोर्टाने कोणालाही नजरकैदेत ठेवले नाही, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे. हे सत्यतेनंतरचे भारत आहे! ” त्यानंतरच्या ट्विटमध्ये ते म्हणाले.

माजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी असेही म्हटले आहे की, नजरकैद ही “पूर्णपणे बेकायदेशीर साधन आहे ज्यांना फौजदारी प्रक्रियेच्या कायद्यान्वये कायदेशीर मान्यता नसते. ते सत्तेचा गैरवापर आहे” आणि त्यांनी नजरकैदेत ठेवलेल्या सर्वांना परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. त्यांना राज्यघटनेअंतर्गत स्वातंत्र्य मिळण्याचा हक्क आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी