४० लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना सरकारची कर सवलत जाहीर

नवी दिल्ली, २५ ऑगस्ट २०२० : अर्थ मंत्रालयाने काल म्हटले आहे की, ४० लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना जीएसटी सूट आहे. सुरुवातीला ही मर्यादा २० लाख रुपये होती. एका ट्वीटमध्ये अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, याव्यतिरिक्त १.५ कोटी रुपयांची उलाढाल असलेले लोक योजनांचा पर्याय निवडू शकतात तर केवळ १ टक्के लोक कर भरत असलेले दिसून आले.

त्यात म्हटले आहे की, एकदा जीएसटी लागू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात वस्तूंवरील कराचा दर खाली आणला गेला आहे . आतापर्यंत, २८ टक्के दर जवळजवळ पूर्णपणे कमी केली असून लक्झरी वस्तूंसाठी मर्यादित आहे. २८ टक्के स्लॅबमधील एकूण २३० वस्तूंपैकी सुमारे २०० वस्तू कमी स्लॅबमध्ये करण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाने अशीही माहिती दिली की, बांधकाम क्षेत्राला, विशेषत: गृहनिर्माण क्षेत्राला ५ टक्के कर दरावर लक्षणीय सवलती देण्यात आल्या आहेत. घरांवरील जीएसटी १ टक्के करण्यात आला आहे.

त्यात म्हटले आहे की, जीएसटी लागू झाल्यानंतर करदात्यांचा आधार जवळपास दुप्पट झाला आहे. जीएसटीच्या स्थापनेच्या वेळी निर्णायकांची संख्या सुमारे ६५ लाख होती आणि आता निर्धारित १.२४ कोटींपेक्षा जास्त आहे. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जीएसटीमधील सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित झाल्या आहेत. आतापर्यंत ५० कोटी रिटर्न ऑनलाईन दाखल केले गेले आहेत. यंत्रणा सुरू झाल्यापासून १३१ कोटी ई-वे बिले तयार करण्यात आली आहेत, त्यापैकी सुमारे ४० टक्के माल आंतर-राज्य वाहतुकीसाठी आहेत. ई-वे बिलची निर्मिती होणारी संख्या निरंतर वाढत आहे, यंदा २९ फेब्रुवारी रोजी २५ लाखाहून अधिक बिलांची सर्वाधिक एक दिवसीय ई-वे बिलची निर्मिती होत आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी