जीएसटी बैठकीनंतर अर्थमंत्र्यांची घोषणा- राज्यांना मिळणार २० हजार कोटी रुपये

नवी दिल्ली, ६ ऑक्टोंबर २०२०: वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, सोमवारी रात्री उशिरा २० हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी राज्यांना देण्यात येईल. केंद्राला नुकसान भरपाई उपकरातून प्राप्त झालेले २० हजार कोटी रुपये राज्यांमध्ये वाटप केले जातील.

त्या म्हणाल्या की, बैठकीत २० राज्यांनी केंद्राच्या प्रस्तावावर सहमती दर्शविली होती. पण, काही राज्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. एक प्रकारे जीएसटी भरपाईचा प्रश्न बैठकीत सुटलेला नाही. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, बैठकीत पुढील विषयांवर पुन्हा चर्चा होईल.

कोरोना संकटामुळं अशी परिस्थिती

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, आम्ही राज्यांना झालेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम नाकारत नाही. त्या म्हणाल्या की कोरोना संकटामुळं अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. अशा परिस्थितीची यापूर्वी कोणालाही पूर्वकल्पना नव्हती. सध्याची परिस्थिती अशी नाही की केंद्र सरकार निधीवर कब्जा करून बसलं आहे आणि निधी देण्यास नकार देत आहे. निधी आधार घ्यावा लागेल.

त्या म्हणाल्या की, बिहारचे अर्थमंत्री सुशील कुमार मोदी यांनी कर्ज घेण्याच्या पर्यायावर सर्वांनी पुन्हा एकत्र बोलण्याची सूचना केली आहे. तर आम्ही पुन्हा १२ ऑक्टोबरला भेटू आणि या समस्येवर चर्चा केली जाईल.

कम्पनसेशन सेस सुरूच राहणार

त्याचबरोबर बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, लक्झरी आणि इतर अनेक वस्तूंवर कम्पनसेशन सेस २०२२ च्या पलीकडंही वाढविला जाईल. म्हणजेच कार, सिगारेटसारख्या उत्पादनांवर कम्पनसेशन सेस सुरूच राहणार आहे, राज्यांना नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियमानुसार जीएसटी अस्तित्त्वात आल्यानंतर केवळ पाच वर्षांचा कालावधी लागणार होता.

विशेष म्हणजे, सुमारे २.३५ लाख कोटींचा जीएसटी थकबाकी भरपाई द्यावी, अशी राज्ये केंद्र सरकारकडं मागणी करीत आहेत. त्या बदल्यात केंद्रानं त्यांना कर्ज घेण्यासाठी दोन पर्याय दिले आहेत. परंतु केंद्राच्या या ऑफरबाबत राज्ये विभागली आहेत.

नुकसान भरपाईचे गणित काय आहे

राज्यांची जीएसटीची सुमारे २.३५ लाख कोटी रुपयांची भरपाई बाकी आहे, परंतु केंद्र सरकारचे हे गणित आहे की यापैकी सुमारे ९७,००० कोटी रुपयांचं नुकसान जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळं झालं आहे, उर्वरित सुमारे १.३८ लाख कोटींचं नुकसान कोरोना साथी मुळं आणि लॉकडाऊनमुळं झालं आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे