काय म्हटलं सुप्रीम कोर्टानं, जाणून घ्या मराठा आरक्षणातील अडचणी

पुणे, १० मे २०२१: सध्या राज्यात मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापलेलं दिसत आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षण देण्याबाबत आश्वासन दिलं होतं. त्यासाठी पावलं देखील उचलली होती. मात्र, फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत फिरत राहिलं. नंतर ठाकरे सरकारच्या काळातदेखील मराठा आरक्षणावरून मोठ्याप्रमाणावर राजकारण होताना दिसलं. अखेर सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. त्यामुळं राज्यात पुन्हा मराठा समाज संतप्त झाला आहे. मुळात देवेंद्र फडणवीस सरकारनं नेमलेल्या गायकवाड समिती चा डेटा मराठा आरक्षणाच्या विरोधात गेलेला दिसतोय. सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणावर नक्की काय भाष्य केलंय ते आपण जाणून घेणार आहोत.

राज्यात सध्या ५० टक्के आरक्षणाची पातळी पूर्ण झाली आहे. यापेक्षा जास्त आरक्षण देणे शक्य नाही. आरक्षणाची ही पातळी ओलांडल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणं हे असंवैधानिक ठरले आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षण असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. राज्यात ५० टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्ण झाला असला तरी मराठा समाजाला मागास ठरवून ५० टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण उपलब्ध करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी होती. मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवून ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण द्यावं, अशी अपवादात्मक परिस्थिती नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.

• काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

गायकवाड आयोग आणि उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्याची कोणतीच परिस्थिीती निर्माण केली नाही. त्यामुळं ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी कोणतीच अपवादात्मक परिस्थिती नसल्याचं आम्हाला दिसून आलं आहे.”

ज्या अधिनियमाद्वारे आरक्षण दिलं जातं, त्या अधिनियमानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणताही परिस्थिती निर्माण केलेली नाही. समानतेच्या सिद्धांताचं उल्लंघन करून मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवून ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यात आलं. त्याच धर्तीवर घटनापीठानं महाराष्ट्र एसीईबीसी अधिनियम रद्द केला. घटनापीठानं नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द केलं. मात्र, ९/९/२०२० च्या निर्णयाअंतर्गत मराठा आरक्षणातून देण्यात आलेले पीजी मेडिकल प्रवेश सुरू राहणार असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून देण्यासाठी लागणारी कोणतीही असाधारण परिस्थिती नसल्याचं आम्हाला आढळून आलं आहे. महाराष्ट्र एसईबीसी अधिनियम २०१८ मध्ये संविधानातील कलम १६ नुसार समतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नसताना आरक्षण देण्यात आल्यानं संविधानाच्या कलम १४ आणि १६चं उल्लंघन करून एकप्रकारे अल्ट्रा वायर्स  (शक्तीहिन) बनले आहे.

घटनापीठानं महाराष्ट्र एसईबीसी अधिनियम, २०१८ ला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली. नोकरी आणि शिक्षणातील मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या या याचिका होत्या.

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता आणि जस्टिस एस. रवींद्र भट आदी ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं सलग दहा दिवस सुनावणी करून २६ मार्च रोजी मराठा आरक्षणावरील निकाल राखून ठेवला होता.

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता आणि जस्टिस एस. रवींद्र भट यांनी याप्रकरणावर निर्णय दिला.

• मराठ्यांनी सेवेत पुरेसे प्रतिनिधीत्व केले:

सरकारी नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाच्या प्रतिनिधीत्वाचे आकडे पाहिल्यानंतर मराठ्यांनी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधीत्व केल्याचं कोर्टाने मान्य केलं.

“वरिल सादरीकरणानुसार ग्रेड ए, बी, सी आणि डी मधील मराठ्यांचे प्रतिनिधीत्व पुरेसे आणि समाधानकारक आहे. सार्वजनिक सेवेत अशा प्रकारच्या अनेक पदांवर काम करणारा एक समुदाय हा समाजासाठी अभिमानास्पद आहे आणि त्याचे प्रतिनिधित्व कोणत्याही प्रकारे करता येणार नाही. तरीही सार्वजनिक सेवेत त्यांचं पुरेसं प्रतिनिधीत्व नसल्याचे सांगितले गेले आहे. मागासवर्गीयांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व न करण्याची घटनात्मक पूर्वअटी पूर्ण होत नाही. गायकवाड आयोगानं सादर केलेल्या वरील आकडेवारीच्या आधारे राज्य सरकारनं मत तयार केली आहेत. या रिपोर्टच्या आधारेच सरकारची मते बनली आहेत. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी संवैधानिक तरतुदींचा पाठपुरावा न करणं हे आश्चर्यकारक आहे,” असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

समाजाच्या लोकसंख्येवर आधारीत आरक्षण देण्याची गरज नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. कलम १६ (४) अन्वये आरक्षणासाठी राज्यात जे आवश्यक आहे, ते प्रमाणित प्रतिनिधीत्व नाही तर पुरेसे प्रतिनिधीत्व आहे. परंतु, गायकवाड आयोगाचा अहवाल प्रमाणित प्रतिनिधीत्वाच्या आधारे पुढं सरकवला गेला आहे.

मराठा समाजाच्या संबंधात कलम १६ (४)चा लागू करणअयासाठी संवैधानिक पूर्वानुमती, गायकवाड आयोगाचा अहवाल आणि कायदे दोन्ही आवश्यक आहेत. त्यामुळं मराठा समाजर कलम १६ (४) अन्वये कोणत्याही आरक्षणासाठी पात्र नव्हता. कलम १६ (४) अन्वये आरक्षण देणं असंवैधानिक असून हे आरक्षण कायम ठेवलं जाऊ शकत नाही, असं कोर्टाने सांगितलं.

• मराठा समाज मागास नाही

वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी पाहता गायकवाड आयोगानेच मराठा विद्यार्थी खुल्या स्पर्धेत यशस्वी झाल्याचं नमूद केलं आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तरसह इतर सर्व क्षेत्रात प्रवेश मिळवला आहे. त्यांची टक्केवारी इतरांपेक्षा खचितही नगण्य नसल्याचं गायकवाड आयोगाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

IAS, IPS आणि IFSमध्ये खुल्या प्रवर्गातील भरलेल्या उमेदवारांपैकी मराठा विद्यार्थ्यांची टक्केवारी १५.५२, २७.८५ आणि १७.९७ टक्के असल्याचं नमूद केलं आहे. प्रतिष्ठित सेवांमधील मराठा समाजाचं हे प्रतिनिधीत्व पर्याप्त आणि पुरेसं आहे.

मराठा समाजाचे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि इतर उच्च शिक्षणातील पोस्ट आणि केंद्रीय सेवांमध्ये मराठा समाजाचं प्रतिनिधीत्व लोकसंख्येच्या आधारावर नाही. त्यामुळे हे केवळ त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचे संकेत नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं आहे.

“आयोगाने जे आकडे आणि वस्तुस्थिती एकत्र केली आहे. त्यावरून मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं स्पष्टपणे दिसून येत आहे. गायकवाड आयोगानं आपल्या चिन्हांकित प्रणाली संकेतक आणि चिन्हांकिताद्वारे जे निष्कर्ष काढले आहेत. ते मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे नाहीत, ” असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

इंदिरा साहनी खटल्यातून निर्धारित करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही.

इंदिरा साहनी प्रकरणी ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं घालून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचं घटनापीठानं स्पष्ट केलं. इंदिरा साहनी प्रकरणातील आदेशाचं अनेक निर्णयात पालन करण्यात आलं आहे. तसेच त्याला मंजुरीही दिली आहे. तसेच परिस्थितीनिहाय या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे