उपसभापती आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात का? जाणून घ्या त्यांचे संविधानिक अधिकार

पुणे, 28 जून 2022: महाराष्ट्राच्या संकटात असताना सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. बंडखोर आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसवरील उपसभापतींच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आलीय. एकीकडं न्यायालयाने उपसभापतींना नोटीस दिली आहे, तर बंडखोर आमदारांना 14 दिवसांची मुदत दिली आहे. आता प्रश्न असा पडतो की उपसभापतींना काय घटनात्मक अधिकार आहेत? उपसभापती आमदाराला अपात्र ठरवू शकतात का?

असा सवालही सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला होता. नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात हजर राहून, उपसभापती कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवू शकत नाहीत, कारण त्यांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव सुरू असून त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असा आग्रह धरला. यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी असंही म्हटलं आहे की, कोणीही स्वत:च्या खटल्यात न्यायाधीशाची भूमिका बजावू शकत नाही.

आता येथे हे जाणून घेणं आवश्यक आहे की घटनेनुसार सभापती आणि उपसभापती दोघांनाही आमदाराला अपात्र ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कलम 180 अन्वये, जेव्हा सभापती पद रिक्त राहतं, तेव्हा उपसभापतींनाही सभापतींसारखेच अधिकार असतात. त्यात आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. त्याचबरोबर उपसभापतींना हटवण्याबाबतही घटनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय.

कलम 179 च्या क्लॉज सी मध्ये असं नमूद केलंय की, जर सभापती किंवा उपसभापतींना हटवण्याचा ठराव मांडला गेला आणि तो विधानसभेने बहुमताने मंजूर केला तर अशा परिस्थितीत सभापती किंवा उपसभापतींना त्यांचं पद सोडावं लागेल. तसं, आमदारांना अपात्र ठरवणारे सभापतींचे निर्णय नेहमीच वादात सापडले आहेत.

2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. आमदारांच्या अपात्रतेसारख्या निर्णयात न्यायाधिकरण स्थापन करता येईल, असं न्यायालयाने सुचवलं होतं. त्या न्यायाधिकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. अशा स्थितीत आमदारांना अपात्र ठरवणारे निर्णय कोणताही भेदभाव व वादविवाद न करता होऊ शकणार आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे