पश्चिम बंगाल शिक्षण भरती घोटाळा: मंत्र्याच्या निकटवर्तीयच्या घरी सापडले २० कोटी

पश्चिम बंगाल, २२ जुलै २०२२: पश्चिम बंगालमधील शिक्षण भरती घोटाळ्याची झळ राज्य सरकारमध्ये बसलेल्या मंत्र्यांवर आली आहे. शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या निकटवर्तीय समजल्या जाणाऱ्या अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरावर ईडीने छापा टाकला आहे. २० कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. पार्थ यांच्या घरावरही अनेक तास छापे टाकण्यात आले आहेत. मात्र या संपूर्ण वादापासून टीएमसीने स्वतःला दूर केले आहे. पक्ष आणि सरकारसाठी नामुष्कीचे कारण ठरू शकणारा हा मुद्दा टाळण्याची धडपड आतापासून सुरू झाली आहे.

टीएमसीने अधिकृत निवेदन जारी करून या घोटाळ्यापासून स्वतःला दूर केले आहे. या पैशाशी टीएमसीचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तपासात कोणाची नावे पुढे आली आहेत, याचे उत्तर देणे हे त्यांचे आणि त्यांच्या वकिलांचे काम आहे. TMC सध्या या संपूर्ण प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. वेळ आल्यावर प्रतिक्रिया दिली जाईल. आता ममतांच्या पक्षाने हे सांगण्यापासून टाळाटाळ केली असली तरी बंगालमध्ये भाजपने त्याला मोठा मुद्दा बनवण्यास विलंब लावला नाही. अर्पिता मुखर्जीच्या घरातून २० कोटी रुपये मिळाले असल्याचे भाजप नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी ट्विट केले आहे. त्या पश्चिम बंगालचे शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या जवळच्या आहेत. ही रक्कम शिक्षण मंत्रालयाच्या पाकिटात पडून असल्याची माहितीही मिळाली आहे. त्या पाकिटावर राष्ट्रीय स्मारकाचा लोगोही छापण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा केवळ एक छोटासा भाग आहे का?

दुसर्‍या ट्विटमध्ये शुभेंदू यांनी असाही दावा केला आहे की, आतापर्यंत चित्रपटाची सुरुवात झाली आहे, हा फक्त ट्रेलर आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी अनेक मोठे खुलासे होऊ शकतात हे सांगण्यासाठी त्यांचे ट्विट पुरेसे आहे.

दुसरीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजुमदारी यांनी याचे वर्णन बंगालचे मॉडेल असे केले आहे. त्यांच्या मते, टीएमसीने भ्रष्टाचाराचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. बेकायदेशीरपणे रोकड चोरण्याचे मॉडेल त्यांच्या सरकारने प्रत्यक्षात आणले आहे. बंगालमधील इतर नेत्यांनीही या मुद्द्यावरून ट्विटरवरून राजकारण सुरू केले असून, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत.

आता ज्या प्रकरणात ईडीने ही संपूर्ण कारवाई केली आहे, त्याबाबतचे निर्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या कारणास्तव तृणमूलही यावेळी भाजप किंवा सरकारवर थेट हल्ला करू शकत नाही. काही काळापूर्वी उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण घोटाळ्याच्या तपासाची जबाबदारी सीबीआयकडे दिली होती. सीबीआयनेही आपल्या वतीने प्रश्नोत्तराची प्रक्रिया सुरू केली, पण नंतर या प्रकरणात मनी लाँडरिंगचा कोनही समोर आला. अशा परिस्थितीत मग ईडीही या प्रकरणात अडकली आणि अर्पितापासून पार्थपर्यंत अनेक हायप्रोफाईल लोकांच्या अडचणी वाढल्या. हा घोटाळा केवळ अर्पिता किंवा पार्थपुरता मर्यादित नसून माणिक भट्टाचार्य, आलोक कुमार सरकार, कल्याण मोय गांगुली यांसारख्या नावांचाही यात समावेश आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे