भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हाने निर्माण करण्याचा जगातून कितीही प्रयत्न होत असला, तरी भारताची १४५ कोटींची बाजारपेठ आणि इथली तरुणाई यांचा विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने लौकिक मिळवला आहे. असे असले, तरी एकीकडे कोट्यधीशांची संख्या वाढत असताना दुसरीकडे सामान्यांच्या जीवनात फारसा फरक पडला आहे, असे चित्र नाही.
भारत आता जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. आता तर भारताची वाटचाल जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे सुरू आहे; पण या कामगिरीमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात समृद्धी आली आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. हा विकास सर्वसमावेशक आहे का आणि तो भूक, गरिबी व असमानता यासारख्या तळागाळातील समस्यांना संबोधित करतो का? या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.
भारताची अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था जपानपेक्षा मोठी झाली आहे. भारतापुढे आता फक्त अमेरिका, चीन आणि जर्मनी आहेत. ही कामगिरी भारताच्या वाढत्या जागतिक आर्थिक शक्ती आणि धोरणात्मक सुधारणांचा परिणाम असू शकते. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया सारख्या सरकारी कार्यक्रमांनी गुंतवणूक आकर्षित केली असून औद्योगिक विकासाला चालना दिली आहे. शिवाय, भारताची तरुण लोकसंख्या आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे जागतिक स्तरावर देशाचे स्थान मजबूत झाले आहे.
तथापि, ही आर्थिक प्रगती केवळ ‘जीडीपी’च्या आकडेवारीपुरती मर्यादित आहे. जीडीपी हा एक व्यापक आर्थिक निर्देशक असला, तरी तो सामाजिक-आर्थिक असमानता, गरिबी आणि राहणीमान यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी पूर्णतः प्रतिबिंबित करत नाही. २०२४ च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १०५ व्या क्रमांकावर आहे. यावरून असे दिसून येते की, देशात कुपोषण आणि उपासमार या गंभीर समस्या आहेत.
सरकार जरी २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणल्याचा दावा करत असले, तरी भारतात उत्पन्नातील असमानता आणि बेरोजगारीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. अलिकडच्या ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, भारतातील सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे देशाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. ही आकडेवारी असमानतेची खोल दरी अधोरेखित करते.
आर्थिक प्रगतीचे फायदे समाजाच्या प्रत्येक वर्गापर्यंत, विशेषतः गरीब आणि उपेक्षित समुदायांपर्यंत पोहोचतात का, याचे उत्तर नकारार्थी आहे. ग्रामीण भारतात अजूनही स्वच्छ पाणी, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. शहरी भागातही अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही.
प्रगती आणि समृद्धी प्रत्येक घरात पोहोचली, तेव्हाच सामान्य नागरिक अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने समजू शकतो. भारताच्या आर्थिक धोरणांचे मूल्यांकन करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे मापदंड आहे. जर आर्थिक वाढ ही केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्र किंवा श्रीमंतांपुरती मर्यादित असेल, तर ती सर्वसमावेशक म्हणता येणार नाही.
अन्नधान्य महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे मध्यम आणि निम्न उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर मोठा भार पडला आहे. भारताची चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची कामगिरी खऱ्या अर्थाने साकार करण्यासाठी सरकारने समावेशक आणि शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यासारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली पाहिजे, जेणेकरून विकासाचे फायदे समाजाच्या प्रत्येक वर्गापर्यंत पोहोचतील.
लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन व कौशल्य विकासावर भर देऊन तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवता येतील. प्रगतीशील कर धोरणे आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांद्वारे संपत्तीचे असमान वितरण कमी केले पाहिजे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि कृषी-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
जगातील चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत भारताचा उदय हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. तो देशाच्या वाढत्या ताकदीचे प्रतिबिंब आहे. मात्र, आर्थिक प्रगती खऱ्या अर्थाने तेव्हाच मोलाची ठरते, जेव्हा ती सामान्य लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणते. भूक, गरिबी आणि असमानता या समस्या सोडवल्याशिवाय ही उपलब्धी अपूर्ण राहील. सरकारने आर्थिक वाढीसोबतच सामाजिक न्याय आणि समावेशकतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून भारत केवळ आर्थिक शक्ती म्हणूनच नव्हे, तर एक समृद्ध आणि सर्वसमावेशक राष्ट्र म्हणून जागतिक स्तरावर चमकू शकेल.
भागा वरखेडे
