गेल्या दीड महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आखाती देशांतील संघर्षाचा फटका औषध उद्योगाला बसला आहे. त्यातच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी औषधांच्या आयातीवर अतिरिक्त कर लादल्यामुळे भारतातील औषध उद्योगच आजारी पडायला लागला आहे. औषध उद्योगाच्या वेदना आता कामगारांनाही जाणवू लागल्या आहेत. पश्चिम आशियातील अस्थिरतेचे पडसाद आता भारताच्या औषध उद्योगावर उमटू लागले आहेत. सुरुवातीला हा तात्पुरता धक्का मानला जात होता; मात्र परिस्थिती दीर्घकाळ चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने संभाव्य नुकसानीचा आकडा झपाट्याने वाढत आहे. एकेकाळी १५ ते २० कोटी डॉलरपर्यंत हे नुकसान मर्यादित राहील, असा अंदाज होता;परंतु आता हे नुकसान आता थेट ५० ते ७५ कोटी डॉलरपर्यंत जाऊ शकते, ही बाब उद्योगासाठी चिंताजनक आहे. इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. या संघर्षाचा परिणाम केवळ युद्धभूमीपुरता मर्यादित न राहता व्यापार, वाहतूक आणि वित्तीय व्यवहारांवरही होत आहे. विशेषतः औषधांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रात ही अनिश्चितता अधिक गंभीर ठरते. एप्रिलअखेरपर्यंत ही परिस्थिती कायम राहिली, तर त्याचे परिणाम पुढील सहा महिन्यांपर्यंत जाणवतील. भारताचा पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिका (वाना) प्रदेश हा औषध निर्यातीसाठी महत्त्वाचा बाजार आहे. एकूण निर्यातीत सुमारे ५.७ टक्के वाटा असलेला हा प्रदेश अचानक अस्थिर झाल्याने भारतीय कंपन्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होत आहे. संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त, सौदी अरेबिया आणि इराक यांसारखे देश या व्यापाराचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे या भागातील कोणतीही अडचण भारतीय औषध उद्योगासाठी मोठा धक्का ठरते. यात सर्वात मोठा फटका बसतो आहे तो पुरवठा साखळीला. मालवाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. विमा प्रीमियम महागले आहेत आणि पेमेंट सायकलमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
मोठ्या कंपन्या या धक्क्यांना काही प्रमाणात तोंड देऊ शकतात; मात्र लहान आणि मध्यम निर्यातदारांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत कठीण आहे. नफा टिकवण्यासाठी त्यांना अतिरिक्त खर्च स्वतः उचलावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उत्पादनाच्या पातळीवरही संकट कमी नाही. कच्चे तेल आणि गॅसवर अवलंबून असलेल्या सॉल्व्हेंट्स व पॅकेजिंग साहित्याच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्चात ३ ते ७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परिणामी, उद्योगाला दुहेरी दबावाचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे वाढता खर्च आणि दुसरीकडे अस्थिर निर्यात बाजार. या पार्श्वभूमीवर केवळ तात्पुरत्या उपायांनी काम भागणार नाही, हे स्पष्ट आहे. भारत आणि आखाती देशांदरम्यान एक सशक्त ‘हेल्थ सिक्युरिटी कॉरिडॉर’ उभारण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. त्यासोबतच युद्धजोखीम विमा यंत्रणा, मालवाहतूक समतोल निधी आणि ‘रिअल-टाइम’ डिजिटल नियंत्रण व्यवस्था यांसारख्या उपाययोजना राबवणे अत्यावश्यक ठरेल. एकंदरीत, औषध उद्योगाची मागणी स्थिर असली, तरी सध्याच्या परिस्थितीत त्याची शाश्वतता धोक्यात येऊ शकते. विशेषतः लहान उद्योगांसाठी ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर अस्तित्वाची लढाई ठरत आहे. जागतिक राजकारणाच्या या अनिश्चित वादळात भारताच्या औषध उद्योगाला सावरण्यासाठी तातडीने ठोस आणि दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांची गरज आहे. आखाती परिसरात वाढत चाललेल्या अमेरिका-इस्राइल-इराण संघर्षाचा फटका आता केवळ तेलबाजारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो थेट भारताच्या औद्योगिक नकाशावर उमटू लागला आहे. मध्य प्रदेशातील इंदूर आणि पिथमपूर या औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये निर्माण झालेली स्थिती हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे. जागतिक संघर्ष किती दूर असला, तरी त्याचे आर्थिक पडसाद स्थानिक उद्योगांच्या गाभ्यापर्यंत पोहोचू शकतात, हे या संकटाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या किमतींनी अक्षरशः उसळी घेतली आहे. पीव्हीसी, प्लास्टिक दाणे आणि पेट्रोकेमिकल्स यांचे दर दुप्पट होण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी, उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला असून अनेक कारखान्यांना शिफ्ट कमी कराव्या लागत आहेत. दोन-तीन पाळ्यांत चालणारे उद्योग आता एका पाळीवर आले आहेत. विशेषतः प्लास्टिक उद्योग सर्वाधिक प्रभावित झाला आहे. कच्चा माल महाग झाल्याने अनेक युनिट्स बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. ५० टक्क्यांपर्यंत गॅस पुरवठा कमी झाल्याने उत्पादन क्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत. या संकटाचा सर्वात मोठा फटका बसला तो कामगारांना. दोन औद्योगिक वसाहतीतील औषध उद्योगातील सुमारे ३० हजार लोकांचा रोजगार थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे गमावला गेला आहे. देशाची परिस्थिती लक्षात घेतली, तर लाखो कामगारांच्या रोजगारावर गडांतर आले आहे. लाखो कर्मचाऱ्यांचे वेतन अर्ध्यावर आले आहे. उद्योगातील अनिश्चिततेमुळे कामगारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे.
ही केवळ आकडेवारी नाही, तर औद्योगिक व्यवस्थेच्या पायाभूत रचनेत निर्माण झालेले तडे आहेत. कारण उद्योग चालतो तो केवळ यंत्रांवर नाही, तर मानवी श्रमांवर. मध्य प्रदेशातील जवळपास ६० टक्के उद्योग कच्च्या मालासाठी मध्यपूर्वेवर अवलंबून आहेत. बहरीन, कतार, सौदी अरेबिया येथून येणाऱ्या पेट्रोकेमिकल्स आणि बल्क ड्रग्सच्या पुरवठ्यावर या संघर्षाचा परिणाम झाला आहे. होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक व्यापारमार्ग धोक्यात आले असून चीन व युरोपमधील आयातही अडखळली आहे. पॅरासिटामॉलसारख्या मूलभूत औषधांच्या कच्च्या मालाच्या किमती २० टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत. इंजेक्शन उत्पादनावर गॅसटंचाईचा थेट परिणाम होत आहे. सध्या ग्राहकांवर तातडीने दरवाढ टाकली जात नसली, तरी येत्या काही दिवसांत औषध पुरवठा आणि उत्पादनात मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लॉजिस्टिक खर्चात पाचपट वाढ झाल्याने निर्यातदारांची कंबर मोडली आहे. कंटेनर भाडे वाढल्याने आणि शिपिंगमध्ये विलंब झाल्याने परदेशी ऑर्डर्स वेळेत पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. यासोबतच, गॅस कंपन्यांनी उधारीची सुविधा बंद करून रोखीने देयकाची अट घातल्याने उद्योगांच्या कार्यभांडवलावर अतिरिक्त ताण आला आहे.
भागा वरखडे
