लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना संविधानिक मागण्यासाठी आंदोलन करताना अटक करण्यात आली. शिक्षण आणि पर्यावरण क्षेत्रात ज्यांचे कार्य जागतिक पातळीवर नावाजले आहे, अशा कार्यकर्त्याची भीती सरकारला वाटली. थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी त्यांच्या आंदोलनाला जोडून, पाकिस्तानातून मदत मिळत असल्याचे आरोप करून, त्यांना सहा महिने गजाआड ठेवण्यात आले. एवढे गंभीर गुन्हे होते, तर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या एक दिवस अगोदर त्यांच्या सुटकेचा आदेश गृह मंत्रालयाने का काढला आणि संवादातून प्रश्न सोडवायचा होता, तर आंदोलनाअगोदरचे काही महिने आणि आंदोलनानंतरचे सहा महिने सरकार काय करीत होते, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या १४ मार्च रोजी झालेल्या सुटकेने, त्यांच्या सहकाऱ्यांचे लडाखमधील नेतृत्व आणि केंद्र सरकार यांच्यात अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर व राजकीय गतिरोधाला तात्पुरता विराम मिळाला आहे; मात्र या सुटकेने निर्माण झालेले प्रश्न अधिक गंभीर आहेत. ते केवळ एका व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यापुरते मर्यादित नसून, शासनाचा हेतू, कायद्याच्या वापर आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या विश्वसनीयतेशी निगडित आहेत. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, १९८० अंतर्गत वांगचुक यांना नजरकैदेत घेताना गंभीर आरोप केले होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये लेह येथे झालेल्या हिंसक चकमकींमध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला. त्या घटनांचे ते ‘मुख्य सूत्रधार’ असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्या उपस्थितीला ‘अरब स्प्रिंगसारख्या’ व्यापक जनचळवळीचे प्रेरक मानत, लडाखच्या संवैधानिक स्थितीबाबत केंद्रावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचेही सरकारने म्हटले. चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेलगत असलेल्या या संवेदनशील प्रदेशात, त्यांच्या कथित ‘उकसवणाऱ्या कृतींमुळे’ प्रादेशिक स्थैर्य धोक्यात येत असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला. श्रीलंका, नेपाळ, बांगला देशात ‘जन. झेड’ पिढीच्या आंदोलनापासून प्रेरित होऊन लडाखमध्ये सुरू असलेले आंदोलन केंद्र सरकारला आव्हान देण्याची भीती सरकारच्या मनात होती. त्यामुळे त्यांना अटक करून जोधपूरच्या तुरुंगात नजरकैदेत ठेवण्यात आले. त्यांच्या पत्नी गेली सहा महिने त्यांच्यासाठी न्यायालयीन लढा देत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयो वांगचुक यांच्या अटकेबाबत काही निरीक्षणे नोंदवली होती.
या याचिकेची अंतिम सुनावणी होण्याच्या एक दिवस अगोदर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने त्यांची सुटका केली. जवळपास सहा महिन्यांनंतर गृह मंत्रालयाने अचानक आपला आदेश बदलत ‘शांतता, स्थैर्य आणि परस्पर विश्वास’ प्रस्थापित करण्याच्या नावाखाली त्यांची सुटका केली. लडाखमधील लेह ॲपेक्स बॉडी (एलएबी) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) यांच्याशी पुन्हा संवाद सुरू करण्याची तयारी असल्याचेही सांगण्यात आले; परंतु हा निर्णय जितका अचानक होता, तितकाच तो संशयास्पद आहे. कारण, सप्टेंबरमधील हिंसाचाराची चौकशी अद्याप न्यायिक आयोगाकडे सुरू असताना, सरकारच्या भूमिकेला वांगचुक यांच्या कायदेशीर पथकाने आणि त्यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी प्रभावीपणे कमकुवत केले. कथित ‘उकसवणुकीचा पुरावा’ म्हणून सादर करण्यात आलेले भाषणाचे भाषांतर हेच संशयास्पद ठरले. त्यात अनेक ‘अपमानास्पद आरोप’ जोडले गेल्याचा दावा करण्यात आला. अशा प्रकारच्या पद्धती पूर्वीही काही गाजलेल्या प्रकरणांत दिसून आल्या आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण कारवाईची विश्वसनीयता प्रश्नांकित झाली. याहून महत्त्वाचे म्हणजे, वांगचुक यांनी स्वतः त्या दिवशी झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध करणारी ‘सोशल मीडिया’वरील पोस्ट केली होती, याकडे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे सरकारचा ‘उकसवणूक’ हा दावा अधिकच कमकुवत झाला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जोधपूर कारागृहातील सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. अंतिम सुनावणीच्या केवळ तीन दिवस आधी झालेली त्यांची सुटका ही योगायोग मानणे कठीण आहे. उलट, संभाव्यतः न्यायालय त्यांच्या नजरकैदेला केंद्र सरकारची मनमानी ठरवू शकते, या भीतीतूनच सरकारने हा निर्णय घेतला, असे चित्र तयार झाले. म्हणजेच, एका कठोर कायद्याच्या वापराबाबत सरकारला न्यायालयीन धक्क्यापासून वाचण्याचा मार्ग निवडावा लागला. वांगचुक यांच्या सुटकेमुळे तात्कालिक तणाव कमी झाला असला, तरी राजकीय परिस्थिती अजूनही अनिर्णितच आहे. त्यांच्या सुटकेनंतर अवघ्या दोन दिवसांत लेहमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन पुन्हा उभे राहिले, तर कारगिलमध्ये बंद पाळण्यात आला. स्थानिक नेतृत्वाने स्पष्ट केले, की संवैधानिक संरक्षणासाठीचा लढा सुरूच राहील. ‘लेह ॲपेक्स बॉडी’ आणि ‘कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ यांनी पुन्हा एकदा राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षण देण्याची मागणी ठामपणे केली आहे.
ही मागणी काही नवीन नाही. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने यापूर्वीच सहाव्या अनुसूचीची शिफारस केली होती. २०२० च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही त्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, तरीही या आश्वासनांची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती स्थानिक असंतोष अधिकच वाढवणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे वांगचुक यांच्या दीर्घ नजरकैदेचा खरा उद्देश काय होता? केंद्र सरकारला आपली ताकद दाखवायची होती का? त्यांच्या प्रकृतीवर विपरीत परिणाम होऊ द्यायचा होता का? की चालू संवाद प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करायचा होता? कारण, त्यांच्या अटकेमुळे संवादाऐवजी संघर्षच तीव्र झाला, हे स्पष्ट दिसते. याहून चिंताजनक बाब म्हणजे, डेल्डन नामग्याल आणि स्मानला दोरजे यांसारखे इतर कार्यकर्ते अद्यापही नजरकैदेत आहेत. त्यामुळे वांगचुक यांच्या सुटकेने प्रश्न सुटले आहेत, असे म्हणणे दिशाभूल करणारे ठरेल. उलट, ही केवळ एक प्रतीकात्मक सवलत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या संपूर्ण प्रकरणाने केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. एका बाजूला संवादाचा दावा, तर दुसऱ्या बाजूला कठोर कायद्यांचा वापर या विसंगतीमुळे विश्वासाचा तुटलेला धागा अधिकच कमकुवत झाला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत केवळ कायदेशीर अधिकारांचा वापर पुरेसा नसतो, तर त्यामागील नैतिकता आणि पारदर्शकताही तितकीच महत्त्वाची असते.
लडाखचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय नाही, तर तो पर्यावरण आणि स्वायत्ततेशी निगडित आहे. या प्रश्नांची उत्तरे दडपशाहीतून नव्हे, तर प्रामाणिक आणि वेळबद्ध संवादातूनच मिळू शकतात. केंद्र सरकारला जर खरोखरच शांतता आणि स्थैर्य साध्य करायचे असेल, तर लडाखच्या नेतृत्वाशी विश्वासाच्या आधारावर चर्चा करणे आणि दिलेल्या आश्वासनांची त्वरित अंमलबजावणी करणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा, वांगचुक यांची सुटका ही केवळ एक तात्पुरती उसंत ठरेल, समस्येचे समाधान नव्हे. वांगचुक यांची अटक ही अचानक घडलेली घटना नव्हती. लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी ते सातत्याने मांडत होते. या मागण्यांच्या मागे केवळ राजकीय हेतू नव्हते, तर स्थानिक पर्यावरण, संस्कृती आणि संसाधनांचे संरक्षण करण्याची खोल चिंता होती. अनेकदा उपोषण, पदयात्रा आणि शांततामय आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. तथापि, आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारने त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमांतर्गत कारवाई केली. हा निर्णय सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला. सरकारचे म्हणणे असे होते, की या प्रदेशातील शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक होते. आंदोलनाच्या दरम्यान काही ठिकाणी तणाव निर्माण झाला आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता होती. अशा वेळी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘एनएसए’ लागू करणे योग्य असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले; मात्र प्रश्न असा निर्माण होतो, की शांततामय मार्गाने आपली मागणी मांडणाऱ्या आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सन्मानित कार्यकर्त्यावर इतका कठोर कायदा लावणे कितपत योग्य होते? की हा निर्णय असहमतीचा आवाज दडपण्यासाठी घेतला गेला? या अटकेनंतर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटल्या. विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने या कारवाईवर जोरदार टीका केली. सामाजिक संघटना, पर्यावरणवादी आणि नागरी समाजातील अनेक घटकांनीही वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला. विशेष म्हणजे, त्यांना लडाखपासून हजारो किलोमीटर दूर जोधपूर येथील कारागृहात ठेवण्यात आले. त्यामुळे मानवी हक्कांच्या प्रश्नांनाही तोंड फुटले. त्यांच्या प्रकृतीविषयी चिंता व्यक्त होत असताना, ही दीर्घ नजरकैद अधिकच प्रश्नांकित ठरली. दरम्यान, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. न्यायालयाने त्यांच्या आरोग्याचा विचार करून सरकारला पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाच्या निरीक्षणातून हे स्पष्ट झाले, की अटकेच्या प्रक्रियेत काही कायदेशीर त्रुटी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच पार्श्वभूमीवर, सुनावणीच्या अगोदरच सरकारने अचानक वांगचुक यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. याठिकाणीच सरकारची अडचण प्रकर्षाने समोर येते. जर अटक योग्य आणि आवश्यक होती, तर सहा महिन्यांनंतर अचानक सुटका का? आणि जर सुटका आवश्यक होती, तर अटक का करण्यात आली? या द्वंद्वामुळे सरकारवर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. सरकारने या निर्णयाचे समर्थन करताना लडाखमध्ये संवादाचे वातावरण निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली असली, तरी या स्पष्टीकरणाने सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत.
भागा वरखडे
