नवी दिल्ली, ११ ऑक्टोंबर २०२०: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी शनिवारी सांगितलं की आतापर्यंत २३ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश मधील सरकारी नोकर्यांमध्ये भरतीसाठी घेतलेल्या जाणाऱ्या मुलाखती संपुष्टात आल्या आहेत. कार्मिक मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार जितेंद्र सिंह म्हणाले की २०१६ पासून केंद्र सरकारमधील गट-ब (विना राजपत्रित) आणि गट-सी पदांसाठी मुलाखती संपुष्टात आल्या आहेत.
ते म्हणाले की, २०१५ मध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी नोकरी मध्ये भरती होण्याच्या प्रक्रियेमधील घेतल्या जाणाऱ्या मुलाखती रद्द करून नोकरीस पात्र ठरण्यासाठी केवळ लेखी परीक्षा घेण्यात यावी असं सांगितलं होतं. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार कार्मिक व प्रशिक्षण विभागानं सर्वसमावेशक अभ्यास केला आणि १ जानेवारी, २०१६ पासून तीन महिन्यांत केंद्र सरकारमध्ये भरतीसाठी मुलाखत संपुष्टात आणण्याची घोषणा पूर्ण केली.
देशातील २३ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मुलाखती रद्द
ते म्हणाले की, महाराष्ट्र आणि गुजरातसारखी काही राज्ये हा नियम लागू करण्यास तयार आहेत, परंतु काही राज्ये ती रद्द करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. जितेंद्रसिंग यांनी समाधान व्यक्त केलं की, राज्य सरकारांना वारंवार आठवण करून दिल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसह भारतातील आठही केंद्रशासित प्रदेश आणि देशातील २८ पैकी २३ राज्यांनी मुलाखती घेणे बंद केलं आहे.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, यापूर्वी मुलाखतीबाबत काही तक्रारी व आरोप होते की काही उमेदवारांना मदत करण्यासाठी मुलाखतींमध्ये फेरबदल केला जात होता. सरकारी नोकरीत पातळ करण्यासाठी मुलाखती रद्द करून त्याऐवजी लेखी परीक्षा घेतल्यास सर्वांसाठी समान संधी निर्माण होईल. या निर्णयानंतर निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता व समानता निर्माण होईल तसेच सरकारी तिजोरीवर चा भार देखील कमी होईल. यामागचं कारण म्हणजे उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात बराच खर्च झाला कारण बहुतेक वेळा उमेदवारांची संख्या हजारांमध्ये होती आणि मुलाखतीची प्रक्रिया बर्याच दिवसांपासून सुरू राहिली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
