पुणे, १७ ऑक्टोंबर २०२२ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाचा तपास बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर आता याप्रकरणाच्या तपासाची मागणी होत आहे. त्यामुळे, अजित पवार आणि अन्य ७६ संचालकांची पुन्हा अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे ( ईडी ) चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य सहकारी बँकेच्या २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याची ईडीमार्फत पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचं प्रकरण पुन्हा रडारवर येण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टनंतर अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमधून पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी सातत्यानं केली जात होती.
काय आहे राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण?
राज्य सहकारी बँकेच्या २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार आणि ७६ संचालकांची पुन्हा ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण साखर कारखाने विक्री व्यव्हाराशी निगडीत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचं हे प्रकरण पुन्हा रडारवर आलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट. महाविकास आघाडी सरकारनं दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टनंतर याप्रकरणी अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्याला उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेनं न्यायालयाला पुन्हा चौकशी करण्याचं लेखी कळवलं आहे.
या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवारांच्या याप्रकरणातील भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यांची चौकशी न करताच क्लोजर अहवाल दिला होता. यावर न्यायालयात विशेष सरकारी वकिल अजय मिसर यांनी ही नवी भूमिका मांडली. त्यामुळें आता या प्रकरणाच्या तपासाची मागणी होत आहे. त्यामुळे, अजित पवार आणि अन्य ७६ संचालकांची पुन्हा अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे ( ईडी ) चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – वैभव शिरकुंडे
