सद्यस्थितीत कोरोनावर नियंत्रण मिळवणे वास्तविकतेच्या पलीकडे

नवी दिल्ली, दि. १ जून २०२०: आजपासून देशात लॉकडाऊनचा पाचवा टप्पा सुरू झाला आहे. दरम्यान, आता भारतातील तज्ञांनीही कोरोना विषाणूचा समुदाय प्रसार (कम्युनिटी ट्रांसमिशन) होण्याचा धोका व्यक्त केला आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नॅशनल टास्क फोर्सच्या तज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, आता भारतातील बर्‍याच विभागांमध्ये कोरोनाचा समुदाय संसर्ग झाला आहे, त्यामुळे सध्याच्या कोरोनावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे असा विश्वास ठेवणे चुकीचे ठरेल. कोविड -१९ वरील नॅशनल टास्क फोर्सच्या सदस्यांनीही कोरोना संक्रमणाशी संबंधित सरकारच्या मनोवृत्तीवर टीका केली आहे.

भारतात सामुदायिक प्रसारण होण्याचे संभाव्य पुरावे यापूर्वीही सापडले होते. एप्रिलमध्ये भारताच्या वैद्यकीय संशोधन संस्था आयसीएमआरने याकडे लक्ष वेधले. मात्र, त्यावेळी आरोग्य मंत्रालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. एप्रिलमध्ये नॅशनल टास्क फोर्सने कोरोना साथीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती गठीत केली होती.

एम्स, बीएचयू, जेएनयूच्या तज्ञांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले

२५ मे रोजी तीन नामांकित वैद्यकीय संस्थांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कोरोना साथीच्या आजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्राने अवलंबलेल्या पद्धतींवर टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदींना ज्यांनी पत्र लिहिले त्यांच्यात आरोग्य मंत्रालयाचे माजी सल्लागार, एम्स, बीएचयू, जेएनयूचे माजी आणि विद्यमान प्राध्यापकांचा समावेश आहे. या पत्रावर स्वाक्षरी करणार्‍यांमध्ये डॉ. डी सी एस रेड्डी हेही आहेत. डॉ. रेड्डी कोरोनाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

कडक लॉकडाऊन नियमांची टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात या तज्ञांनी लॉकडाऊन क्रूर असल्याचे म्हटले आहे. तसेच ते हेही म्हणाले की भारत आता कठोर लॉकडाऊन आणि त्याविषयीच्या धोरणांमध्ये समन्वयाच्या अभावाची किंमत मोजत आहे. या पत्रामध्ये असे लिहिले आहे की, “कोरोना विषाणू या टप्प्यावर नियंत्रित केला जाऊ शकतो असा विचार करणे वास्तविकतेच्या पलीकडे असेल, कारण भारतातील बर्‍याच कलस्टरमध्ये समुदाय प्रसारण (कम्युनिटी ट्रांसमिशन) पूर्णपणे होऊ लागले आहे.”

कामगारांना घरी जाण्याची परवानगी मिळायला हवी होती

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, जेव्हा भारतात या साथीची सुरुवात झाली होती आणि सरकार लॉक डाऊन घोषित करणार होते त्यावेळेसच स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या घरी जाण्याची परवानगी दिली गेली असती तर आज ही स्थिती निर्माण झाली नसती. शहरांमधून परत आलेले कामगार आता हे संक्रमण देशाच्या कानाकोपऱ्यात नेत आहेत, याचा परिणाम ग्रामीण आणि इतर शहरी भागात होईल. या निवेदनात असे म्हटले आहे की, जर भारत सरकारने सुरुवातीलाच संसर्ग तज्ञांचे मत विचारात घेतले असते तर परिस्थिती अधिक प्रभावीपणे नियंत्रित केली जाऊ शकली असती.

दिल्लीच्या एम्स येथील कम्युनिटी मेडिसीनचे प्रमुख आणि रिसर्च ग्रुपचे सदस्य डॉ. शशिकांत यांनीही या पत्रावर सही केली आहे. इंडिया टुडेशी बोलताना ते म्हणाले की, “हे पत्र तीन वैद्यकीय संस्थांनी जारी केलेले संयुक्त निवेदन आहे, ते खासगी मत नाही.”

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे