भारतातील बँकांचे राष्ट्रीय कारण करणे हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रासाठी एक मोठा निर्णय मानला गेला होता. आजपासून पन्नास वर्षांपूर्वी जुलै महिन्यामध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर भारतीय बँकिंग क्षेत्रामध्ये काय बदल झाला तसेच याचा अर्थ व्यवस्थेवर कोणता परिणाम झाला हे अभ्यासणे आजही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला होता ज्याप्रमाणे आज नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता, महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये आणखीन एक साम्य असे आहे की नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय रात्री आठ वाजता अचानक पणे जाहीर केला होता, त्याच प्रमाणे इंदिरा गांधी यांनीदेखील रात्री साडेआठच्या दरम्यान बँकांच्या राष्ट्रीय करण्याचा हा निर्णय घोषित केला होता. यावेळी इंदिरा गांधी यांनी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यातला एक म्हणजे जुलै १९६९ मध्ये करण्यात आलेले बँकांचे राष्ट्रीयीकरण व दुसरा निर्णय म्हणजे राजांचे बंद केलेले तनखे. बँक राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय जरी आर्थिक असला तरी त्यावेळच्या मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, स. का. पाटील वगैरे राजकीय नेत्यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी त्यांनी हे लोकप्रिय आर्थिक निर्णय घेतले, असे मानले जाते.
‘राष्ट्रीय’ करणापूर्वी (आता या बँकांना ‘राष्ट्रीयीकृत बँका’ असे संबोधिले जात नसून, ‘सार्वजनिक उद्योगातील बँका’, असे संबोधिले जाते.) बँका खाजगी मालकीच्या होत्या. त्यांच्या शाखा मर्यादित होत्या. फार थोडे लोक बँकिंग व्यवहार करीत. बँकांची कर्जे ही संचालकांच्या मर्जीतील लोकांनाच दिली जात. राष्ट्रीयीकरणानंतर बँका सरकारी मालकीच्या झाल्या. बँकांचा शाखा विस्तार फार मोठ्या प्रमाणावर झाला. त्यामुळे बर्याच लोकांना नोकर्या मिळाल्या, पगारही चांगले मिळाले. त्यावेळेला बँकेत नोकरी म्हणजे प्रतिष्ठेचे लक्षण समजले जाई. सामान्यातल्या सामान्य लोकांना बँकिंग व्यवहार करणे शक्य झाले.
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण नंतर काही गोष्टी सकारात्मक नक्कीच झाल्या. जसे की वंचित घटकांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचली, समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत बँकिंग सेवाचा लाभ भेटण्यास सुरुवात झाली. मात्र याचा दुसरा भाग असा की बँकांचे राष्ट्रीयीकरण म्हणजेच या बँका सरकारी झाल्या. बँकांमध्ये आता नेत्यांचा हस्तक्षेप वाढायला लागला बँकांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट नफा कमावणे बाजूला राहून बँकेतील कर्मचाऱ्यांचा काम करण्यामध्ये देखील शिथिलता आली. त्यामुळे बँकांचे कामकाज ढिसाळपणाने सुरू झाले. इंदिरा गांधी यांनी २० कलमी आर्थिक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीही या बँकांवर सोपविण्यात आली होती. बँकांविषयीच्या त्यावेळच्या सरकारच्या अशा धोरणामुळे बँकांची करोडो रुपयांची कर्जे बुडाली आहेत.
‘दि इम्पिरिअल बँक ऑफ इंडिया’ राष्ट्रीयीकृत करून तिला ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ हे नाव यापूर्वीच देण्यात आले होते. राजेशाही असलेल्या राज्यांत ज्या बँका होत्या, त्या स्टेट बँकेत विलीन करून घेण्यात आल्या होत्या. स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, स्टेट बँक ऑफ पटियाला वगैरे वगैरे. या बँका स्टेट बँकेच्या ‘उपबँका’ म्हणून कार्यरत होत्या. पण, गेल्यावर्षी या सर्व बँकांचे ‘स्टेट बँके’त विलीनीकरण करण्यात येऊन आता एकच ‘स्टेट बँक’ कार्यरत आहे. जुलै १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, तर १९८० मध्ये आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
परिणामी, या सरकारी बँकांकडे भारतातील एकूण बँकांतील ठेवींपैकी ८५ टक्के ठेवी ताब्यात आल्या. या बँकाच्या राष्ट्रीयीकरणानंतरही त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या १३ ‘ओल्ड जनरेशन’ खाजगी बँका कार्यरत होत्या, तशाच कार्यरत राहिल्या. आर्थिक मोकळेपणानंतर १९९४ मध्ये ‘न्यू जनरेशन’ खाजगी बँका आयसीआयसीआय, एचडीएफसी इत्यादी)अस्तित्वात आल्या व यांचा कारभार फार चांगला चालू आहे. राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकांच्या खेडोपाडी शाखा उघडल्या गेल्या. जर बँकांनी बँक नसलेल्या खेड्यात चार शाखा उघडल्या, तर त्या बँकेला शहरात किंवा महानगरात शाखा उघडण्यासाठी परवाना दिला जात असे. या नियमामुळे खेडोपाडी बँकांच्या भरपूर शाखा सुरू झाल्या.
या खेडोपाडी शाखा उघडण्यामुळे ग्रामीण भागातील गरिबी काही प्रमाणात कमी झाली, असे त्यावेळची आकडेवारी सांगते. छोट्या उद्योगांना व शेतीला एकूण कर्जाच्या ४० टक्के कर्जे प्राधान्याने दिलीच पाहिजे, असा नियम करण्यात आला. त्यामुळे राष्ट्रीयीकरणापूर्वी कर्जे, जी फक्त धनदांडग्यांना मिळत होती, त्यावर नियंत्रण आले. या २० राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी ७ बँकांची मक्तेदारी दक्षिण भारतात होती. पश्चिम भारतात ६, उत्तर भारतात ४ व पूर्व भारतात २ अशी मक्तेदारी होती, त्या बँकिंग क्षेत्राला संपूर्ण भारत कवेत घेता आला. मध्य भारत व ईशान्य भारत मात्र राष्ट्रीयीकरणानंतरही बँकिंग सेवांबाबत काही प्रमाणात वंचित राहिले.
या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी १९६ प्रादेशिक ग्रामीण बँका उघडल्या. या बँकांमुळे प्राधान्याने द्यावयाच्या कर्जांचे प्रमाण व शेतकी कर्जाचे प्रमाण वाढले. तसेच कित्येक बँकेला जिल्हे वाटून देण्यात आले व त्या जिल्ह्यांची सर्वांगीण प्रगती करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली. ही योजना ‘लिड बँक स्कीम’ म्हणून ओळखली जाई. प्रत्येक बँकेत त्यांना दिलेल्या जिल्ह्यात ‘लिड’ घेऊन त्या जिल्ह्याची प्रगती करायची, अशी ही संकल्पना होती. या राष्ट्रीयीकरणानंतर कर्जे खिरापतीसारखी वाटण्यात आली. पण, ती वसूल करण्याला प्राधान्य दिले गेले नाही. परिणामी, सार्वजनिक उद्योगातील या बँका डबघाईला आल्या व अजूनही चाचपडत आहेत.
सध्याच्या सरकारने जी ‘प्रधानमंत्री जन-धन’ योजना अमलात आणली आहे, त्या योजनेतील ७७ टक्के खाती सार्वजनिक उद्योगातील बँकांमध्ये उघडण्यात आली आहेत. २० टक्के खाती प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना उघडण्यात आली आहेत, तर फक्त ३.४ टक्के खाजगी बँकांत उघडण्यात आली आहेत. या आकडेवारीवरून सिद्ध होते की, भारतातील सामान्य माणूस सरकारी मालकीच्या बँकांनाच जास्त प्राधान्य देतात.
खाजगी क्षेत्रातील बँका जास्त कार्यक्षम असून, जास्त नफा कमवितात, तसेच त्यांच्याकडे कमी दराने व्याज द्यावे लागणार्या ठेवी फार मोठ्या प्रमाणावर आहेत, तर सार्वजनिक उद्योगातील बँका प्राधान्याने द्यावयाच्या कर्ज वाटपात आघाडीवर असून, कर्मचार्यांच्या पगारावर फार मोठ्या प्रमाणावर खर्च करतात, असे बँकिंग उद्योगातील अभ्यासकांचे मत आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हा १९६९ साली घेतलेला योग्य निर्णय होता.पण, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत याबाबत पुनर्विचार होऊ शकतो. १९६९ मधील बँकिंग व सध्याचे तंत्रज्ञानाधारित बँकिंग यांच्यात जमीन-आसमानाचे अंतर आहे. भारतातील बँकांकडे सध्या ज्या ठेवी ग्रामीण भागातून जमा आहेत, त्यापैकी ५८ टक्के रकमेची कर्जे दिली आहेत. महानगरांत ज्या ठेवी जमा आहेत, त्यापैकी ९५ टक्के रकमांची कर्जे दिली आहेत. प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे ग्रामीण भागात कर्ज द्यावयाचे प्रमाण जमा ठेवींच्या ५३ टक्के असून, शहर व महानगरांत जमा ठेवींच्या ९६ टक्के आहे. नव्या लघु वित्त बँकांना मध्यमवर्गीयांकडून तसेच उच्च मध्यमवर्गीयांकडून ठेवी जमवून, गरीबांना कर्जे द्यावयाची आहेत.
भारताने १९९१ मध्ये खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण धोरण स्वीकारल्यानंतर ‘राष्ट्रीयीकृत बँका’ ही संकल्पनाच कालबाह्य ठरली. १९६९ पासून व १९९१ नंतर आजपर्यंत सार्वजनिक बँकांचे बुडित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड असून यात जनतेच्या पैशाची विल्हेवाट लागत आहे व या बँका कधीच डबघाईला आल्या असत्या, पण सरकार जनतेने कररूपी भरलेल्या पैशाने या बँकांना मदत करतात, म्हणून त्या वाचल्या आहेत. या बँकांना सतत मदतीचा हात देणारे सरकार सहकारी बँकांना मात्र सावत्रपणाची वागणूक देते.
भारतात सार्वजनिक उद्योगातील बँका, सहकारी बँका, परदेशी बँका, ‘ओल्ड व न्यू जनरेशन’ खाजगी बँका विशिष्ट हेतूने कार्यरत असलेल्या बँका, लघु वित्त बँका, पेमेंंट बँका अशा बर्याच प्रकारच्या बँका कार्यरत आहेत. भारतातील लोकसंख्येचा विचार करता विविध बँकांची गरज आहे, पण त्यांना सरकारने शिस्त लावणेही गरजेचे आहे. बँका या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तो कणा ताठ ठेवणे, हे सरकारचे प्रमुख आर्थिक धोरण असावयास हवे.
दरम्यान आर्थिक वर्ष २०१९ अखेरीस सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे बुडित कर्जांचे प्रमाण एकूण कर्जाच्या १३ टक्के होते, तर खाजगी बँकांचे फक्त ४.२ टक्के होते. आर्थिक वर्ष २०१८ अखेरीस खाजगी बँकांनी ४० हजार कोटी रुपयांचा नफा कमवला, तर सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी ८५ हजार, ४०० कोटी रुपयांचा तोटा सोसला.
