न्यूज अनकट प्रतीनिधी, भागा वरखाडे
बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन केले जात आहे. निवडणूक आयोगाला तसे करण्याचा अधिकार आहे; परंतु निवडणूक आयोगाची यापूर्वीची संशयास्पद भूमिका आणि पुनरावलोकनाचे टायमिंग यावरून वाद झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाला स्थगितीस नकार दिला, तरी न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी मांडलेले मतही दुर्लक्षून चालणार नाही. निवडणूक आयोगावर झालेले गंभीर आरोप आणि त्याबाबतची संदिग्धता लक्षात घेता आता आयोगाने त्यातून मार्ग काढण्याचे ठरवलेले दिसते. त्यामुळे आता देशभर मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाचा निर्णय घेतला आहे.
बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. या प्रकरणात, विरोधी पक्षांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील, खासदार कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला होता, की या पुनरावलोकनाच्या नावाखाली गरीब, अशिक्षित, दलित आणि वंचित घटकातील मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे आणि निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या इशाऱ्यावर मनमानी पद्धतीने काम करत आहे. निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी आयोगाची बाजू मांडताना मतदानाच्या अधिकारासाठी नागरिकत्व अनिवार्य आहे आणि आधार, रेशन, निवडणूक, पॅन कार्ड आदींना नागरिक असल्याचा पुरावा म्हणून मानले जाऊ शकत नाही, असे मत मांडले, तेव्हा न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि जयमल्या बागची म्हणाले, की नागरिकत्व तपासण्याचे काम गृह मंत्रालयाचे आहे, निवडणूक आयोगाचे नाही.
यावर आयोगाने उत्तर दिले, की त्यांना कलम ३२६ अंतर्गत अधिकार आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै तारखेला होणार आहे; परंतु न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चिला गेला. निवडणूक आयोगाला किती अधिकार असतात, हे टी. एन. शेषन यांनी देशाला दाखवून दिले होते. निवडणूक आयोगाने अधिकारांचा चांगल्या कारणासाठी वापर करायला हरकत नाही; परंतु अनेकदा निवडणूक आयुक्तांसह अन्य अधिकारी नियुक्तीनंतरची सोय म्हणून आयोगात काम करताना सत्ताधारी पक्षाची पालखी वाहताना दिसतात. काही माजी निवडणूक आयुक्तांचे मतही आयोगाच्या निपक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित करते.
आता पुनरीक्षण प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास हिरवा कंदील देण्यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार यादी अधिसूचित करण्यापूर्वी सर्व पक्षांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले, या प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आधार, मतदार, रेशन कार्ड इत्यादी कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे सुचवले. विरोधी पक्षांनी मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाला आक्षेप घेताना या मुद्यावरच भर दिला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदारांना संधी न देता, नोटीस न देता मतदार यादीतून नाव वगळण्यात येत आहे आणि हे सर्व सत्ताधारी भाजपच्या हितासाठी केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले मुद्दे लक्षात घेतल्यानंतर न्यायमूर्तींनी संधी दिल्याशिवाय कोणतेही नाव वगळू नये असे निर्देश दिले. २००३ नंतर मतदार झालेल्या लोकांच्या नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रांच्या पडताळणीत निवडणूक आयोग आधार, रेशन कार्ड किंवा निवडणूक कार्ड हे खरे कागदपत्र मानत नव्हता. एक संवैधानिक संस्था असल्याने, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांचा आदर केला पाहिजे; परंतु यावेळी पेच खूप मोठा आहे.
समस्या अशी आहे, की मतदार होण्यासाठी भारताचे नागरिक असणे अनिवार्य आहे आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार, नागरिकत्वासाठी, विशेषतः २००४ नंतर भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीला हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे, की जन्माच्या वेळी, त्याचे/तिचे पालक भारताचे नागरिक होते/आहेत. किंवा दोघांपैकी एक नागरिक आहे आणि ‘घुसखोर’ नाही. हा असा वर्ग आहे जो पहिल्यांदाच मतदार बनेल. अशा परिस्थितीत, या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व प्रश्न केवळ बिहार निवडणुका आणि तेथील मतदार यादीपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. त्याचे पडसाद येत्या निवडणुकीतही उमटतील. बिहारमधील मतदार यादी पुनरावृत्ती दरम्यान, नेपाळ, बांगला देश आणि म्यानमारसारख्या देशांतील लोकांची नावे दिसू लागल्याच्या संकेतांदरम्यान, मतदार यादी पडताळणीचे काम संपूर्ण देशात व्हावे, अशी मागणी जोर धरत होती.
त्याचे कारण केवळ बिहारमध्येच परदेशी नागरिकांनी बेकायदेशीर नागरिकत्व मिळवले नाही, तर ते महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतही मिळवले आहे. पश्चिम बंगाल, झारखंडसह अन्य काही राज्यांत ते प्रमाण जास्त आहे इतकेच. कोणत्याही परदेशी नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळू नये, ही भूमिका योग्य वस्तुस्थिती असली, तरी ती फक्त बिहारपुरती मर्यादित असता कामा नये. निवडणूक आयोगाने बिहारपुरती घेतलेली भूमिका चर्चेचा आणि वादाचा विषय झाली आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयातील २८ तारखेच्या वेळी हा मुद्दा उपस्थित होणार, हे गृहीत धरून निवडणूक आयोगाने आता देशभर मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाचा निर्णय घेतला आहे. एकाच मतदारांची एकाच वेळी वेगवेगळ्या मतदारसंघात नावे असू नयेत, ही भूमिकाही रास्त आहे. महाराष्ट्रात रोजगारानिमित्त आलेल्या उत्तर भारतीयांचे प्रमाण लक्षात घेता देशभर मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन झाले, तर या मतदारांना एकाच ठिकाणी नावे ठेवावी लागतील, हे जेवढे खरे तेवढेच राज्यातल्या राज्यात किंवा जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात स्थलांतर केलेल्यांची नावेही वगळावी लागतील.
रोजगारानिमित्त स्थलांतरित होणारे गॅस, शिधापत्रिका व अन्य बाबींचे स्थलांतर करून घेतात. पूर्वीच्या ठिकाणचे नाव रद्द करतात, तसे मतदार नोंदणी करताना करीत नाहीत. मतदारांनी तसे करावे, यासाठी निवडणूक आयोगाने काही सोपी पद्धत आणता येत असेल, तर ती आणणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरिकत्व जन्म आणि निवासस्थानाच्या आधारे ठरवले जाते. संविधान लागू झाल्यानंतर काही काळानंतर, भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली, की जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म भारतात झाला, तर तो भारताचा नागरिक मानला जाईल. जानेवारी २००४ मध्ये नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि अशी तरतूद करण्यात आली, की ७ जुलै १९८७ नंतर; परंतु ७ जानेवारी २००४ पूर्वी भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीला भारताचा नागरिक मानले जाईल. त्याच्या जन्माच्या वेळी, त्याचे आई किंवा वडील भारताचे नागरिक असले पाहिजेत. ७ जानेवारी २००४ नंतर जन्मलेली व्यक्ती केवळ तेव्हाच भारताची नागरिक असेल, जेव्हा त्याचे पालक भारताचे नागरिक असतील किंवा त्यापैकी एक भारताचा नागरिक असेल आणि दुसरा ‘घुसखोर’ नसेल. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा एक एप्रिल१९७०पासून लागू झाला. १९७० पूर्वी जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी अनिवार्य नव्हती.
म्हणून, प्रत्येक नागरिकाकडे जन्म प्रमाणपत्र असणे अशक्य आहे. १९७० नंतर जन्मलेल्या अनेक नागरिकांकडेही जन्म प्रमाणपत्र नसेल. बहुतेकांकडे पासपोर्ट, रेशन कार्ड, आधार, पॅन आणि ड्रायव्हिंग लायसन्ससारखी कागदपत्रे असतील, पासपोर्ट फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिला जातो; पण तोही फक्त एक प्रवास दस्तावेज आहे. या वादात आणखी काही प्रश्न उपस्थित होतात. भारतीय किंवा परदेशी महिला (पुरूष) सोबत लग्नाची नोंदणी अजूनही अनिवार्य नाही. अनाथ आणि सोडून दिलेल्या व्यक्तींच्या नागरिकत्वाचे काय होईल? आपल्याला एकट्या किंवा अविवाहित मातांबद्दलही विचार करावा लागेल का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. त्याची उत्तरे निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारला द्यावी लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये एबीसी विरूद्ध दिल्ली राज्य सारख्या खटल्यात असा निर्णय दिला होता, की अविवाहित आईला तिच्या मुलांच्या ताब्यासाठी वडिलांच्या संमतीची आवश्यकता राहणार नाही. आदेशात म्हटले आहे, की जेव्हा जेव्हा एकट्या पालक किंवा अविवाहित आई तिच्या मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करते, तेव्हा फक्त एक शपथपत्र सादर करून मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही, जन्म प्रमाणपत्रासाठी ‘ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली’मध्ये मुलाच्या वडिलांचे नाव नमूद करणे अजूनही अनिवार्य आहे. अन्यथा नोंदणी शक्य नाही. कोणत्याही परिस्थितीत आईचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी (अल्पवयीन) असेल, तर विद्यमान ‘व्यवस्था’ ती माहिती स्वीकारत नाही. जर २०२५ मध्येही जन्म प्रमाणपत्र मिळवणे इतके सोपे नसेल, तर बिहार किंवा बंगालमध्ये मतदान करणे किती कठीण असू शकते याची कल्पना करता येते. नागरिकत्व सुधारणा कायदा लवकरच किंवा नंतर राजकीय प्रयोगशाळेत आपली भूमिका बजावू शकतो; परंतु न्यायव्यवस्था सत्तेचा आरसा आहे. त्यात लोकशाहीची बोट वास्तवापासून थोडी दूर दिसते; परंतु सुरक्षित आहे. वादविवादादरम्यान करण्यात येणाऱ्या न्यायालयाच्या टिप्पण्या अनेकदा निर्णयांमध्ये गायब होतात. देश कोणत्याही विशिष्ट पक्षाने नव्हे, तर कायद्याने शासित आहे, म्हणून कायद्याचे पालन करणे आणि न्यायव्यवस्थेवर अढळ विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. मतदानाच्या अधिकारासाठी नागरिकत्व अनिवार्य आहे; परंतु निवडणुकीच्या फायद्यासाठी कायद्याला राजकीय क्षेत्र बनवणे लोकशाहीसाठी चांगले ठरणार नाही.
