पतसंस्था कर्जांचा समावेश कर्जमाफी योजनेमध्ये करण्याची मागणी

लासुर्णे : सध्याच्या सरकारने दोन लाखांपर्यत कर्जमाफी जाहिर केली आहे. यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँका तसेच आरबीआय च्या नियमानुसार चालणाऱ्या परंतु खाजगी बँका,जिल्हा मध्यवर्ती बँका व विविध कार्यकारी सोसायट्या यांचा समावेश आहे.परंतु २००५ आदेशानुसार राज्यातील नागरी वा बिगर शेती पतसंस्थेने शेतकऱ्यांना अल्प,अत्यल्प व मध्यम मुदतीचे कर्ज दिले आहे.शेतीत येणाऱ्या संकटामुळे या पतसंस्थेमार्फत जे कृषीकर्ज वाटप केले आहे याचा विचार या सध्याच्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत व्हावा अशी मागणी लासुर्णेतील पतसंस्था चालक व शेतकरी यांनी सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

दिवसेंदिवस वाढता दुष्काळ आणी यावर्षी झालेली अतिवृष्टी यामुळे शेतकरी आणखीणच कर्जाच्या खाईत ओढला गेला.यामुळे राज्यात कर्जमाफीशिवाय शेतकरी टिकणार नसल्याने सध्याच्या सरकारने दोन लाखांपर्यत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. परंतु या कर्जमाफीमध्ये पतसंस्थेमार्फत वितरीत केलेल्या शेतक-यांचा समावेश केलेला नाही.

इतर बँकांसारखेच नागरी तसेच बिगर शेती पतसंस्थेंनी देखील पीककर्ज, अल्प मुदत तसेच मध्यम मुदतीचे कर्ज वाटप केले.पतसंस्थेचे कर्ज शेतकरी नियमत कर्जफेड करत होते. परंतु मागील चार ते पाच वर्षापासून सततच्या दुष्काळामुळे राज्यातील शेतकरी पतसंस्थेचे घेतलेले कर्ज फेडू शकला नाही.

सध्याच्या कर्जमाफी योजनेत पतसंस्थेचा समावेश नसल्याने तसेच अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना मागील कर्जमाफी योजनेत कर्जमाफी मिळाली परंतु पतसंस्थेचा बोजा सातबारा उता-यावर असल्याने नव्याने पिककर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीतून बाहेर पडत नसल्याचे चित्र आहे.

यासाठी या कर्जमाफी योजनेत पतसंस्थेचा समावेश करण्याची मागणी लासुर्णेतील पतसंस्था चालक व शेतकरी यांनी सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.यावेळी लक्ष्मी ग्रामीण पतसंस्थेचे संस्थापक राजेशकुमार खरात,शिवसेनेचे माजी तालुकाप्रमुख गणेश फरतडे,अँड.तेजसिंह पाटील,मनोज कुलकर्णी आदी उपस्थीत होते.
फोटोओळी- कर्जमाफी योजनेत पतसंस्था कर्ज वितरणाचा समावेश करण्याच्या मागणीचे निवेदन राज्यमंत्री भरणे यांना देताना शेतकरी.