निवडणूक प्रतिज्ञापत्राबाबतच्या खटल्यातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची निर्दोष मुक्तता

मुंबई, ८ सप्टेंबर २०२३ : २०१४ च्या विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती दिली नसल्याच्या आरोपात प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी यांनी फडणवीस यांना दोषमुक्त केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील दोन गुन्हे हे खाजगी स्वरुपाच्या होते. जे गुन्हे लपवले त्याचा निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याने फडणवीसांना दोषमुक्त करण्यात आलं आहे.

न्यायाधीश एस.एस.जाधव यांनी निकाल दिला असून या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर ५ सप्टेंबरला निकाल जाहीर केला जाणार होता. परंतु न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता, तो आज जाहीर झाला. यासंदर्भात ॲड. सतीश उके यांनी या प्रकरणात फडणवीसांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयापुढे केली होती.

नेमके प्रकरण काय?
देवेंद्र फडणवीस हे नगरसेवक असताना त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरुद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी काढले होते. त्यावर त्या वकिलाने ‘क्रिमिनल डिफेमेशन’ दाखल केले. नंतर त्याच वकिलांनी ते परत घेतले. या प्रकरणाची नोंद देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या निवडणूक शपथपत्रात केली नव्हती. यावर आक्षेप घेत वकील सतिश उके यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. यात आणखी एका प्रकरणाचाही समावेश आहे. तर या मधील दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधीत मालाकाला मालमत्ता कर देखील लावला. ती जमीन खासगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खासगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात हे दोन्ही गुन्हे नमूद केलेले नाही. त्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या न्यायालयीन लढाईत हे दोन्ही गुन्हे नजरचुकीने नमूद करायचे राहिले असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आधीच पूर्ण झाला असून नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांनी या संदर्भात आज निकाल दिला आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : वैभव शिरकुंडे