श्रीरामपुर : ब्रिटिशकालीन व्यवस्थेमध्ये अनेक जातीत मूळाक्षरामुळे वाद निर्माण झाला आहे. यामुळे अनेक अतिमागास वर्गाला शासकीय लाभ मिळत नाही. धनगर आणि धनगड यासारख्या जातीतील वाद सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने ओबीसी आयोगाला मुदत वाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यात आला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती देण्याकरिता शास्त्री भवनामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली.
यावेळी जावडेकर म्हणाले की, ओबीसी समाजातील विवध जातींचा अभ्यास करून एक केंद्रीय यादी निश्चित करण्याकरिता आयोग कार्यरत आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३४० अंतर्गत या आयोगाची स्थापना कधी झाली आहे. गेल्या ०२ऑक्टोबर २०१७ रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या आदेशान्वये आयोगाची स्थापना कधी झाली होती.
आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती जी रोहिणी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. देशभरातील सर्व ओबीसी जातींचा अभ्यास करून एक ओबीसी संदर्भात केंद्रीय सूची तयार करायची असा उद्देश आयोगाचा होता. महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील गेल्या अनेक वर्षापासून धनगर आणि धनगड यामध्ये वाद आहे.
धनगर समाजाला यामुळे अनेक शासकीय सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे, असा दावा समाजाचे नेते करीत आहे त्यामुळे या आयोगाच्या माध्यमातून हा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
ओबीसी आयोगाच्या सर्व शिफारशी आगामी ३१ जुलै २०२० पर्यंत केंद्र सरकारला द्यावे अशा सूचना केंद्र सरकारच्या वतीने आयोगाला करण्यात आलेली आहेत. इंग्रजी मुळाक्षरांमध्ये जाती लिहिल्यामुळे इंग्रजांच्या काळामध्ये अनेक जातींमध्ये नावांच्या त्रुटी निर्माण झालेले आहेत या त्रुटी सोडविण्याची जबाबदारी देखील आयोगाला देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आयोग काय शिफारसी करते. याच्या आधारावर केंद्र सरकारला अतिमागास ओबीसी वर्गासाठी निर्णय घेता येणार आहे.
महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे. जर धनगर समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आवश्यक आहे. धनगर समाज हा अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावा अशीही मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे या माध्यमातून कुठेतरी धनगर समाजाला न्याय देता येईल का याचीही तपासणी केली जात आहे.देशातील अनेक राज्यात हा वाद उफाळून आलेला आहे.
