भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केला बदल
नवी दिल्ली, ३ जानेवारी २०२३ : केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचे अनेक आरोप होतात. गरिबांसाठीच्या या रोजगार हमी योजनेत विविध मार्गांनी भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. आता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत १ जानेवारी २०२३ पासून मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार रोजगार हमी योजनेतील मजुरांना डिजिटल हजेरी लावावी लागणार आहे. हजेरी पुस्तकात होणारा गोंधळ आणि त्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्राने जारी केलेल्या आदेशानुसार ‘मनरेगा’अंतर्गत काम करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी ‘नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टीम’ या मोबाईल अॅपवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या योजनेत वैयक्तिक लाभार्थींना सूट देण्यात आली आहे. देशातील ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार हमी देण्यासाठी मनरेगा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार रोजगाराची हमी दिली जाते. याद्वारे लोक आपला उदरनिर्वाह करू शकतात. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी या कायद्याशी संबंधित नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने डिजिटल उपस्थिती अनिवार्य करण्यासाठी २३ डिसेंबर २०२२ रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले होते.
सध्या ‘मनरेगा’अंतर्गत काम करणाऱ्यांसाठी डिजिटल हजेरीची तरतूद होती. मात्र, २० पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या ठिकाणी डिजिटल रजिस्टर करण्याची तरतूद होती. आता रोजगार हमी योजनेअंतर्गतच्या सर्व कामाच्या ठिकाणी ही डिजिटल उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. डिजिटल हजेरीअंतर्गत मोबाईल अॅपवर वेळ दोनदा नमूद केली जाते आणि मजुरांची छायाचित्रे जिओटॅगिंग केली जातात.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, या योजनेअंतर्गत काम मागणाऱ्या लाभार्थींना अकुशल रोजगार पुरविला जातो. यामध्ये १०० दिवसांपर्यंत रोजगाराची कमी केंद्र सरकारची आहे व त्यानंतरची रोजगाराची हमी राज्य सरकार देते. योजनेचे संपूर्ण कामकाज हे संगणकीकृत असून, लाभार्थी यांच्या बँक खात्यात त्यांच्या मजुरीची रक्कम जमा होते. हे सर्व कामकाज पारदर्शक पद्धतीने केले जाते. या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक; तसेच वैयक्तिक कामेदेखील घेता येतात. बेरोजगारांना रोजगार निर्माण करून देण्याबरोबरच शाश्वत विकास निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सतीश पाटील
