अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रावर भर देण्याची अपेक्षा

नवी दिल्ली: गेल्या वर्षी ५ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने उच्च शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला. परंतु असे असूनही, या क्षेत्रात अशा बर्‍याच मागण्या आहेत, जे बर्‍याच काळापासून अपूर्ण आहेत. आता १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पुन्हा एकदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. चला जाणून घेऊया, मागील सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला काय मिळाले आणि या वेळी काय अपेक्षा आहेत …

आता अपेक्षा काय आहेत?                                                                                                        या वेळेच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालयांची संख्या वाढू शकेल अशी शिक्षण क्षेत्राला आशा आहे. याशिवाय उच्च शैक्षणिक संस्थांची संख्या वाढविण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्व्हेअर (आरआयसीएस) दक्षिण आशियाचे एमडी निमिष गुप्ता म्हणाले की आयआयटी, एम्स आणि आयआयएमसारख्या आणखी संस्था बांधल्या जाण्याची शक्यता आहे. निमिश गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार कौशल्य विकासावर भर देण्याची गरज आहे. या व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट क्लासेस सुरू करण्याने नवीन तंत्रज्ञानासह अभ्यासावर भर देणे अपेक्षित आहे. तसेच शैक्षणिक कर्जाच्या व्याज दर आणि परतफेड सुविधांवर दिलासा मिळण्याची आशा आहे.

२०१९ मध्ये कोणत्या तरतुदी होत्या

गेल्या वर्षी ५ जुलै रोजी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयासाठी एकूण बजेट वाटपात ९ हजार कोटींहून अधिक वाढ करण्यात आली होती. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी ८५,०१० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली, तर २०१९-20 मध्ये ती वाढून ९४,८५३.६४ कोटी रुपये झाली. या अर्थसंकल्पात सर्व संशोधन योजनांच्या वाटपात मोठी वाढ झाली आहे. आयआयटीला ६४०९.९५ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले. हे एका वर्षापेक्षा १२ टक्के जास्त आहे

या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान (रुसा) साठीचे बजेट वाटप ४० टक्क्यांनी वाढवून १५०० कोटी रुपयांवरून २१०० कोटी रुपये केले. केंद्रीय विद्यापीठांना ६८६४.४० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. त्याचबरोबर यूजीसीला ४९५०.६६ कोटींचे वाटप करण्यात आले.