पुढील पाच वर्षांत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला दहा ट्रिलियन पर्यंत नेण्यासाठी उद्योग क्षेत्राने आपली योगदान योजना तयार केली आहे.
या अंतर्गत वर्षाकाठी दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करणे व पाच लाखाहून अधिक नवीन रोजगार उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य आहे. यासह, 15 टक्क्यांहून अधिक औद्योगिक विकास दर साध्य करायचा आहे. उच्च स्तरावरून संमती मिळाल्यानंतर अंतिम मुदत निश्चित करण्याचे काम होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन 2024 पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 50 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हा पुढाकार घेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी याच काळात यूपीच्या अर्थव्यवस्था १० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्री व अधिकारी आयआयएम लखनऊ येथे हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठीच्या रणनीतीला मंजूरी देण्यासाठी गेले आहेत. या सरावानंतर सरकारने संबंधित विभागांना आपापल्या कार्य योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले. उद्योग क्षेत्रासाठी कार्य योजना तयार केली गेली आहे.
मोठ्या पायाभूत प्रकल्प आणि पीपीपी संबंधित प्रकल्पांवर काम वेगवान होईल.
पायाभूत सुविधा व औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन यांनी ‘अमर उजाला’ यांना सांगितले की, राज्यात बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपूर लिंक एक्सप्रेस वे आणि डिफेन्स कॉरिडॉरच्या विकासासाठी काम सुरू आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पाच्या टेंडर वेळेवर केल्या पाहिजेत आणि त्यांची अंमलबजावणी ठराविक मुदतीत करावी. तसेच परिवहन महामंडळ पीपीपी मोडवर 23 बस टर्मिनल बसविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
