सरकारचा शेतकऱ्यांना सल्ला… आता कोर्टानेच निर्णय घेतला तर उत्तम

नवी दिल्ली, ९ जानेवारी २०२१: सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील पुढील बैठक १५ जानेवारी रोजी होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार कालच्या बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांना सांगितले की, आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत अनेक चर्चा झाल्या आहेत, पण त्या सर्व निष्फळ ठरल्या आहेत. कोणताही तोडगा निघत नसल्याचे पाहून अखेर सरकारने हा सल्ला दिला आहे.

बैठकीनंतर शेतकरी नेते हनान मुला म्हणाले की, आम्हाला कायदा मागे घेण्याखेरीज दुसरे काही नको आहे. आम्ही कोर्टात जाणार नाही. हा कायदा मागे घेतल्याशिवाय आमचा लढा सुरूच राहणार आहे. त्याचवेळी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले की, “आम्ही लोकशाही देशाचे नागरिक आहोत. आमच्या लोकशाहीमध्ये राज्यसभा आणि लोकसभेने एखादा कायदा केला तर त्याचे विश्लेषण करण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आहे. सुप्रीम कोर्टात सुनावणीही घेण्यात येत आहे.”

नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, “आजच्या बैठकीत कृषी कायद्यांवर चर्चा झाली पण, कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. सरकारने विनंती केली की शेतकरी संघटनांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याव्यतिरिक्त काही पर्याय दिल्यास आम्ही त्याबाबत विचार करू, परंतु कोणताही पर्याय मांडण्यात आला नाही. ” कालची बैठक संपल्याचे सांगून कृषीमंत्री म्हणाले की, पुढील बैठक १५ जानेवारी रोजी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुसरीकडे शेतकरी नेते राकेश टिकैट म्हणाले की, “जोपर्यंत तीनही कृषि कायदे परत घेत नाहीत तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहिल. आम्ही १५ जानेवारीला पुन्हा चर्चेसाठी येऊ. आम्ही कुठेही हलणार नाही.” राकेश टिकैट म्हणाले की, सरकार या कायद्यात दुरुस्ती करण्यास तयार आहे. पण, सरकारने हे कायदे मागे घ्यावेत अशी आमची एकच मागणी आहे.

कालच्या बैठकीत काय घडले

कालच्या सरकारबरोबर झालेल्या बैठकीत शेतकरी नेते बलवंत सिंह यांनी एक चिठ्ठी लिहिली. सरकारवर चिडलेल्या बलवंतसिंग यांनी लिहिले की, एकत्र आम्ही मरण पत्करू किंवा विजय. यावेळीही शेतकऱ्यांनी अभिमान बाळगत सरकारने दिलेले अन्न खाल्ले नाही. बैठकीत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, “कायदा हा संपूर्ण देशासाठी आहे, कोणत्याही राज्यासाठी नाही. देशातील शेतकरी या कायद्यांना मोठा पाठिंबा देत आहेत.”

कृषीमंत्री म्हणाले की, शेतकरी नेत्यांनी देशहिता साठी आंदोलन मागे घ्यावे. बैठकीत सरकारने कायदा मागे घेणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. त्याचबरोबर हा कायदा मागे घ्यावाच लागेल, या व्यातरिक्त काहीही मान्य नाही. अन्यथा आंदोलन सुरूच राहील असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे