कांदा व्यापाऱ्यांची साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी ठाकरेंचे पियुष गोयल यांना पत्र

मुंबई, ३१ ऑक्टोबर २०२०: केंद्र शासनानं २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी जीवनावश्यक वस्तु कायद्यातील नियंत्रण आदेशात सुधारणा करून घाऊक कांदा व्यापाऱ्यांसाठी २५ मे. टन तर किरकोळ कांदा व्यापाऱ्यांसाठी फक्त २ मे. टनापर्यंत साठवणुकीचे निर्बंध घातले आहेत. यानंतर व्यापारी संतापले होते व त्यांनी कांद्याचा लिलाव थांबवला होता. परिणामी शेतकरी देखील अडचणीत आला होता. जोपर्यंत सरकार यावर काही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत आम्ही कांद्याचा लिलाव सुरु करणार नाही अशी अट व्यापाऱ्यांनी मांडली होती. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना कांदा खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या साठवणूक क्षमतेबाबत मागणी करणारं पत्र लिहिलं आहे.

या पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशी मागणी केली आहे की, उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या कांदा व्यापाऱ्यांसाठी कांदा साठवणूक मर्यादा ही २५ मेट्रिक टनावरून १५०० मेट्रिक टन इतकी करण्यात यावी. याच बरोबर, केंद्र शासनानं २९ ऑक्टोबर २०२० च्या सुचनेप्रमाणं एपीएमसीतील कांदा खरेदीच्या दिनांकापासून पॅकेजिंगसाठी ३ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. हा कालावधीही खुप कमी असून तो सात दिवसांचा करण्यात यावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

रब्बी कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य असून एकूण उत्पादनाच्या १/३ उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. देशाच्या एकूण कांदा निर्यातीमध्ये ही महाराष्ट्राचा हिस्सा ८० टक्के असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. यासंबंधी अधिक माहिती देतांना मुख्यमंत्र्यांनी मागील हंगामात रब्बी हंगामातील कांदा उत्पादनाचं क्षेत्र वाढलं असून अंदाजे १०० लाख मे. टन कांद्याचं उत्पादन झाल्याची माहिती दिली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे