मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या सीआयडी चौकशी प्रकरणात दोन महिन्यात कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर २७ मार्च २०२४ : मा.उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजी नगरचे न्यायाधीश श्री शैलेश पी. ब्राह्मे व श्री मंगेश एस. पाटील यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना कॅबिनेट अल्पसंख्यांक मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या सीआयडी चौकशी प्रकरणात आठ आठवडे म्हणजेच दोन महिन्याच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?
मंत्री अब्दुल सत्तार सिल्लोड सोयगाव विधानसभा मध्ये सन २००८-१० सालीआमदार असताना त्यांनी अंधारी, अंभई, सोयगाव व फर्दापूर या चार गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बनविण्यासाठी जवळपास ४५ लाख रुपये शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु सदर निधीचा वापर सामाजिक सभागृह बनविण्यासाठी न करता, त्यांच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बनवण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात आला. असा आरोप करून तत्कालीन भाजपा तालुका अध्यक्ष श्री दिलीप दांणेकर यांनी २३/५/२०१६ रोजी थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडवणीस यांनी प्रकरणात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करणे बाबत आदेशित केले होते. त्यानुसार सीआयडीने सन २०१७ साली प्रकरणात सखोल चौकशी व तपास सुरू केला होता. केलेल्या तपासाचा अहवाल सन २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री यांच्या समक्ष सादर करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे मंत्री अब्दुल सत्तार त्यावेळेस काँग्रेस पक्षात होते. सदर कारवाई प्रलंबित असताना सन २०१८ मध्ये अचानक अब्दुल सत्तार यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देऊन रात्री दीड वाजता वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन भाजपासोबत जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. अब्दुल सत्तार भाजपासोबत गेल्यामुळे सदर प्रकरणांमध्ये कोणतीच कारवाई पुढे करण्यात आली नाही. सदर कारवाईची फाईल गृहमंत्री यांच्या टेबलावर धुळ खात तशीच पडून होती.

मूळ तक्रारदार यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा प्रकरणात शासनामार्फत काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली यांनी प्रकरणात मूळ तक्रारदार यांच्यासोबत पाठपुरावा केला. माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये त्यांनी प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे संकलित केली. तब्बल तीन वर्ष सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर मिळालेल्या कागदपत्राच्या आधारे त्यांनी दिनांक १७/१०/२०२२ रोजी शासनाकडे संयुक्त तक्रार दाखल केली. परंतु महाराष्ट्र शासन मार्फत त्याची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. त्या कारणाने मूळ तक्रारदार श्री दिलीप दांणेकर व महेश शंकरपेल्ली यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे सन २०२४ फेब्रुवारी महिन्यात याचिका दाखल करून न्यायालयाकडे दाद मागितली. न्यायालयाने सदर प्रकरणांमध्ये शासनाच्या विधीज्ञमार्फत वस्तुस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तब्बल तीन वेळा संधी देऊन सुद्धा शासनामार्फत प्रकरणांमध्ये काहीच माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. त्यामुळे मा.उच्च न्यायालयाने सीआयडी चौकशी प्रकरणात दाखल तक्रार, प्राप्त अहवाल आणि शासनाचे महाधिवक्ता यांच्या अभिप्रायानुसार निर्णय घेऊन दोन महिन्याच्या आत प्रकरणात अंतिम कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

मा. न्यायालयाच्या आदेशामुळे शिंदे सरकारमधील मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणीत आता प्रचंड वाढ झालेली असून त्यांचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. सातत्याने वेगवेगळ्या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे नाव सातत्याने गुंतत चालले आहे. त्यात आणखी एका भ्रष्टाचाराची भर पडली आहे. मा. न्यायालयात तक्रारदार यांच्यामार्फत ॲड. श्री अंगद कानडे व ॲड. श्री उस्मान शेख यांनी बाजू मांडली होती.

न्युज अनकट प्रतिनिधी : गजानन राऊत