न्यूज अनकट प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
जेथे हिंदीचा जास्त वापर होतो, तेथे भाजप वाढतो. ज्या राज्यात हिंदीचा कमी वापर आहे, अशा राज्यात भाजपच्या वाढीवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे भाजपला देशभरात हिंदीचा प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे. त्याची सुरुवात त्यांनी पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्यापासून केल्याची शंका व्यक्त होत आहे. शिवाय हिंदीची सक्ती करून भाजपला ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेप्रमाणे ‘एक देश, एक संस्कृती आणि एक भाषा’ हे सूत्र राबवायचे आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. आता त्याला विरोध करण्यासाठी का होईना उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र येत आहेत, ही चांगली बाब आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असे आहे, जेथे अन्य राज्यातील सर्वाधिक लोक राहतात. त्यात उत्तर भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आज उत्तर भारतीयांचा मतांचा टक्का महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभाव पाडू लागला आहे. नगरसेवकपदापासून खासदार, आमदारापर्यंत सर्वाधिक अमराठी उमेदवार महाराष्ट्रात निवडून येतात, ही वस्तुस्थती आहे. आज ज्या प्रमाणात उत्तर भारतीयांचे लोंढे महाराष्ट्रात धडकत आहेत, ते पाहता उत्तर भारतीयांचे राज्याच्या लोकसंख्येतील प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. भाजपचा महाराष्ट्रात जो विस्तार झाला, त्याला उत्तर भारतीय मतदारांची वाढती संख्या हेही एक कारण आहे. याशिवाय हिंदी लादण्यामागे भाजपचा राजकीय डाव असल्याचाही आरोप होत आहे. मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, छत्तीसगड या हिंदी भाषिक पट्ट्यांत भाजपचे वर्चस्व आहे.
जेथे हिंदीचा जास्त वापर होतो, तेथे भाजप वाढतो. ज्या राज्यात हिंदीचा कमी वापर आहे, अशा राज्यात भाजपच्या वाढीवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे भाजपला देशभरात हिंदीचा प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे. त्याची सुरुवात त्यांनी पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्यापासून केल्याची शंका व्यक्त होत आहे; शिवाय हिंदीची सक्ती करून भाजपला ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेप्रमाणे ‘एक देश, एक संस्कृती आणि एक भाषा’ हे सूत्र राबवायचे आहे का? असा प्रश्न पडतो. दुसरा मुद्दा मराठी भाषा आणि तिच्या अस्तत्वाचा आहे. आज महाराष्ट्रात मराठीनंतर संवादासाठी हिंदी भाषेचा सर्वाधिक वापर होतो. मराठी आणि हिंदीच्या लिपीत साधर्म्य आहे.
पहिलीपासून हिंदी शिकवण्यासाठी शाळांना अतिरक्त शिक्षकाची गरज नाही. प्राथमिक शाळेतील कोणताही शिक्षक पहिली, दुसरीच्या मुलांना हिंदी शिकवू शकतो, असा युक्तिवाद हिंदी अनिवार्य करण्यामागे केला जात आहे. हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचा धोका सरकार समजून घ्यायला तयार नाही. आजच्या घडीला मराठी संस्कृतीवर उत्तर भारतीय संस्कृतीचे आक्रमण खूप वाढले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सध्या सांस्कृतिक संक्रमणातून जात आहे. अनेक मराठी सण, धार्मिक कार्यक्रम, लग्नकार्य आदींना उत्तर भारतीय संस्कृतीचा साज चढवला जात आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात उत्तर भारतीय अथवा बिगर मराठी तथाकथित बाबाबुवांच्या प्रवचनाचे कार्यक्रम जोरात सुरू आहेत.
त्यांच्या अनुयायांची संख्याही वाढत आहे. ‘माता की चौकी’ सारख्या कार्यक्रमांचे ठिकठिकाणी आयोजन केले जात आहे. पूर्वी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामाची जयंती गावातील मंदिरात साजरी केली जात होती, आता शहरात श्रीरामाच्या प्रतिमेची मिरवणूक काढली जात आहे. लग्नकार्यात मेहंदी आणि संगीत समारंभ हा स्वतंत्र कार्यक्रम म्हणून मान्यता पावला आहे. अभंग, ओव्या, हनुमान सोत्र यांच्याऐवजी हनुमान चालीसा, तुलसी रामायण, सुंदरकांड, पंढरपूरच्या वारीबरोबर कावड यात्रा, दिवाळीनंतर छठपूजा, वटसावित्रीऐवजी करवा चौथ वगैरे प्रकार हळूहळू रूढ होऊ पाहत आहेत. कालांतराने आपल्याला आपले सण, रूढी, चालीरती, परंपरा यांचे विस्मरण होते की काय? याची भीती वाटू लागली आहे.
रेल्वे, बँक यासारख्या सर्वसामान्यांचा रोजचा संपर्क येणाऱ्या केंद्रीय आस्थापनांमध्ये आज मराठी भाषेची स्थती काय आहे? हे सर्वांना ठावूक आहे. दुकानावर मराठी पाट्या लावाव्यात, यासाठी सरकारला कायदा करावा लागतो, मायमराठीची अशी सर्व बाजूंनी गळचेपी होत असताना पहिली ते चौथीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात सरकारने हिंदी भाषेची सक्ती करून तिची पालखी वाहण्याची मुळीच गरज नाही. महाराष्ट्राने कधीही हिंदीच काय; पण अन्य कोणत्याही भाषेचा विरोध किंवा तिरस्कार केलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदीची सक्ती मागे घेणे यातच शहाणपण आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी या मुद्द्यावर सर्वात आक्रमक भूमिका घेतली आहे, त्यांच्यासोबत त्यांचे चुलत भाऊ आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही सहभाग घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी भाषा सक्तीची बनवणाऱ्या त्रिभाषा धोरणाला मान्यता दिल्याने राज्यातील विरोधकांना नवीन बळकटी मिळाली आहे.
राज यांनी या मुद्द्यावर सर्वात आक्रमक भूमिका घेतली आहे, त्यांच्यासोबत त्यांचे चुलत भाऊ आणि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही सहभाग घेतला आहे. राज्यातील काँग्रेस युनिट प्रादेशिक पक्षांसह राज्य शाळांमध्ये हिंदी लादण्यास तीव्र विरोध करत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असल्याने, विरोधकांसाठी हा काळ अनुकूल आहे. विशेषतः मुंबईत, ज्या शहरात ऐतिहासिकदृष्ट्या मराठी विरुद्ध बिगर-मराठी वाद झाला आहे, तेथे हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. भाजप या मुद्द्यावर सावधपणे पावले टाकत आहे. कारण मराठीविरोधी म्हणून भाजपची संभावना होणे त्याला परवडणारे नाही. फडणवीस यांनी स्वतः यावर भर दिला आहे, की महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला मराठी भाषा कळली पाहिजे. त्यांनी देशभरात ‘एकाच संवादाचे माध्यम’ असा पुरस्कार केला आहे.
हिंदी ही एक सोयीस्कर भाषा बनली आहे. ती शिकणे उपयुक्त आहे,’ असे ते म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते सुरेश भैय्याजी जोशी यांनी ‘मुंबईत येणाऱ्या लोकांना मराठी शिकण्याची गरज नाही’ असे विधान केले होते. तिथून खरा वाद निर्माण झाला. त्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळाले राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कोणत्याही भाषेची सक्ती केलेली नाही. तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेचीही नाही. त्रिभाषा सूत्राचे परणाम महाराष्ट्र आजही भोगत आहे. दैनंदिन व्यवहारात मराठीची जागा हिंदीने घेतलेली दिसते. अशा परस्थतीत राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करणे भाषिक, सांस्कृतिक किंवा शैक्षणिक अशा कोणत्याच दृष्टीने समर्थनीय नाही. आगामी महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक लक्षवेधक निवडणूक असेल, ती मुंबई महानगरपालिकेची. मुंबई महापालिका ही सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी म्हणून ओळखली जाते. स्वाभाविक या खेपेला सर्वशक्तिनिशी मुंबई खेचून आणायचा भाजपचा प्रयत्न असेल.
ठाकरे बंधू एकत्र आले, तर भाजपच्या मार्गात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. हे बघता मोर्चाआधीच त्रिभाषा सूत्राचे धोरण बासनात गुंडाळले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोन भाऊ एकत्र यावेत, असे भाजपला वाटायचे काही कारण नाही. उलट ते जितके दूर राहतील, तितके त्याला बरे. त्यामुळे मोर्चातील हवा काढण्यासाठी त्याच्याकडून अशी खेळी खेळली जाऊ शकते. अर्थात काही झाले, तरी ठाकरे बंधूंच्या ते पथ्यावरच पडू शकते. उद्या सरकारने निर्णय मागे घेतला, तरी त्याचे श्रेय ठाकरे बंधूंना घेता येईल. दोन भावांनी मिळून सरकारला नमवल्याचा संदेश त्यातून जनमानसात जाऊ शकतो. दुसऱ्या बाजूला मोर्चा झाला, तर आयतीच शक्तिप्रदर्शनाची संधी ठाकरे बंधूंना मिळेल.
सध्या या सगळ्यावर एकनाथ शिंदे यांनी काहीशी सावध भूमिका घेतली आहे. जे काही बोलत आहेत, ते भाषामंत्री उदय सामंत. डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या अहवालाबद्दल तेच बोलले. उद्धव ठाकरे यांच्याच काळात माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला गेल्याचे ते म्हणतात; पण त्याची अंमलबजावणी ठाकरे सरकारने केली नव्हती, हे ते विसरतात. हे पाहता त्यांचा बोलविता धनी कोण असणार, याची कल्पना येते. सामंत आणि शिंदे यांच्यातील अंतर वाढत असल्याच्याही चर्चा आहेत. त्यात सामंतांना खेचून भाजप नेतृत्व मराठीच्या मुद्द्यावर अंतर्विरोध तर निर्माण करत नाही ना, अशी शंका घेण्यासही वाव आहे.
