नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये अत्यावश्यक ठिकाणची इंटरनेट बंदी हटवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीर मधील बंद असलेले इंटरनेट सुरू करण्याचे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
आगामी सात दिवसांत जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीचा आढावा घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. इंटरनेट वापराचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याअंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. अमर्यादित इंटरनेट बंदी हे टेलिकॉम नियमांचं उल्लंघन आहे.
न्यायमूर्ती N.V. रामण्णा यांनी या आदेशात म्हटलं. “जम्मू काश्मीर प्रशासनाने कलम १४४ अन्वये जारी केलेला प्रत्येक आदेश सार्वजनिक करावा, जेणेकरून त्यामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना त्याला आव्हान देता येईल.
