Justice Abhay S. Oka retirement: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओका हे नुकतेच निवृत्त झाले. त्यांची निवृत्ती ही न्यायव्यवस्थेसाठी एक मोठी पोकळी निर्माण करणारी घटना आहे, असे अनेक कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. धाडसी, स्वतंत्र विचारांचे, आणि संविधाननिष्ठ न्यायमूर्ती अशी त्यांची ख्याती होती.
नागरी स्वातंत्र्यांचा निःसंशय रक्षक
२०१३ साली, मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी एका नास्तिक शिक्षकाचा निलंबन रद्द करताना दिलेला निकाल विशेष गाजला होता. शाळेच्या प्रार्थनेवेळी हात न जोडल्यामुळे शिक्षकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती, पण न्यायमूर्ती ओकांनी हा निर्णय रद्द करत संविधानिक मूल्यांचा ठाम पाठींबा दिला होता.
त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक वेळा राज्याच्या हस्तक्षेपाविरोधात नागरिकांच्या अधिकारांचं रक्षण केलं. जावेद अहमद हाजम प्रकरणात त्यांनी वॉट्सअ‍ॅप स्टेटसवरून दाखल गुन्हा रद्द करत “प्रत्येक टीकेला गुन्हा मानलं तर लोकशाही टिकणार नाही,” असं स्पष्ट मत नोंदवलं. पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्यामुळे गुन्हा दाखल होणं हे अयोग्य असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
ईडीच्या अतिरेकी वापरावर रोख
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) मनमानी कारवायांवर लगाम घालणारे अनेक निर्णय त्यांनी दिले. पवना डिब्बूर प्रकरणात त्यांनी सांगितलं की, जर मूळ गुन्हा PMLAच्या यादीत नसेल, तर केवळ कटाचा आरोप लावून PMLA लागू करता येणार नाही. तर्सेम लाल प्रकरणात त्यांनी म्हटलं की विशेष न्यायालयाने जर तक्रारीची दखल घेतली असेल, तर ED त्यानंतर अटक करू शकत नाही.
शोषित-पीडितांचा आवाज
मणिबेन भरिया प्रकरणात त्यांनी अंगणवाडी सेविकांना ग्रॅज्युएटीचा लाभ मिळावा असा निर्णय दिला. उत्तर प्रदेशातील झुल्फिकार हैदर प्रकरणात त्यांनी बेकायदेशीरपणे घर उद्ध्वस्त केलेल्या सहा कुटुंबांना दहा लाख रुपयांची अंतरिम भरपाई देण्याचा आदेश दिला.
पर्यावरण रक्षणासाठी ठोस निर्णय
वनशक्ती प्रकरणात त्यांनी पूर्वपरवानगीशिवाय सुरू झालेल्या प्रकल्पांना नंतर परवाना देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचना रद्द केल्या. MC मेहता प्रकरणात त्यांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी फटाके बंदीचा आदेश दिला आणि कामगारांसाठी कल्याण निधीतून मदतीचे निर्देश दिले.
न्यायालयीन शिस्त आणि न्यायिक नम्रता
इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीपासून ते फॅमिली लॉ, जीएसटी आणि इन्सॉल्व्हन्सी अशा विविध क्षेत्रात त्यांनी अनेक मार्गदर्शक निर्णय दिले. सुखदेव सिंग बनाम सुखबीर कौर या खटल्यात त्यांनी स्पष्ट केलं की जरी लग्न अमान्य ठरवलं गेलं तरीही पोटगी मागता येते. ते न्यायाधीश न्यायालयीन टॉवरमध्ये बंद न राहता सामान्य माणसाच्या जगण्याशी जोडले जावेत, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती. त्यांनी अनेकदा न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास ढासळत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि न्यायालयांनी आत्मपरीक्षण करायला हवं, असं मत नोंदवलं.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – राजश्री भोसले
