कामगार संघटना कृती समिती आयोजित संपाला संमिश्र प्रतिसाद

पुणे : लोकशाही हक्कांच्या विरोधातील धोरणाविरोधात एक दिवसाचा देशव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. या संपमध्ये कामगार-कर्मचारी केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी व लोकशाही हक्कांच्या विरोधातील धोरणाच्या विरोधात एक दिवसाचा देशव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. या संपाला संमिश्र प्रतिसाद मिळाल्याचे पहायला मिळाले.
पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन(मान्यताप्राप्त)
पी.एम.सी.एम्प्लोइज युनियन, पुणे महानगरपालिका अभियंता संघ, पुणे महानगरपालिका डॉक्टर्स असोसिएशन
महाराष्ट्र महापालिका अधिकारी संघ ह्या संघटनांनी मिळुन आजचे आंदोलन पुकारले होते. पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनचे अध्यक्ष उदय भट , जनरल सेक्रेटरी मुक्ता मनोहर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. कामगार-कर्मचाऱ्यांनी लढून मोठा संघर्ष करून सर्व अधिकार मिळवले व काहीसे चांगले जीवन प्राप्त केले. परंतु असे काहीसे चांगले जीवन जगणाऱ्या कामगार-कर्मचार्यांची संख्या देशात फक्त ७% इतकीच आहे. उरलेले सुमारे ९३% कामगार हे असंघटीत आहेत. त्यांना किमान वेतन, कामगार विमा योजना लाभ, भविष्य निर्वाह निधी लाभ ई. काहीही मिळत नाही.
तसेच, सर्रास ८ तासाहून अधिक काम करावे लागते. त्यांचे अमानुष शोषण केले जाते व सरकारच्या धोरणाने एक प्रकारे नवीन गुलाम तयार केले जात आहेत. आपण जे ७% संघटीत कामगार आहोत त्यांचेही अधिकार काढून घेण्यासाठी सरकारने सुरुवात केलेली आहे. केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आल्यापासून सर्व कामगार कायदे बदलून चार संहिता/ कोड्स निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. यातील एक संहिता म्हणजे वेज कोड(वेतन संहिता) हे लोकसभेच्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले आहे. यामुळे 8 तासाऐवजी ९ तास काम , किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीपासून वंचित ठेवणे ई. अन्यायात होणाऱ्या वाढीने सर्वच कायम तसेच एकवट मानधनी, कंत्राटी व रोजंदारी कामगार भरडले जाणार आहेत.’ असे मुक्ता मनोहर सभे मधे म्हणाल्या.
आज सर्व महानगरपालिकामधून स्वच्छ भारत अभियान चालू झाले आहे. शहर स्वच्छ करणे हा फक्त कामगारांचे काम नाही तर ते सर्व नागरिकांचे आहे. ग्रेड पेसाठी हाय कोर्ट कडुन स्टे आणयाचे काम आज युनियन ने केले आहे , व आम्ही तो मिळुन देऊ ‘ असे अध्यक्ष उदय भट म्हणाले.
आता औद्योगिक संबंध संहिता मंजूर करण्याची घाई मोदी सरकारकडून केली जात आहे. हे मंजूर झाले तर कामगार वर्गाने लढून कामगार संघटना बनवण्याचा जो अधिकार लोकशाही मार्गाने मिळवला होता त्यावरच हल्ला होणार आहे. एक प्रकारे कामगार वर्गाला निशस्त्र करण्याची या सरकारची धोरणे आहेत. या जोडीलाच आपण बघत आहोत कि एअर इंडिया, बिपीसीएल, बीएसएनएल, ओर्डनंस कारखाने, विमा कंपन्या आणि अगदी रेल्वे अशा सर्वच सरकारी, सार्वजनिक आस्थापनांचे खाजकीकरण करण्यात येत आहे. अशा स्थितीत आपल्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आज कामगार ७ व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट बघत आहोत. पण सरकारची धोरणे मात्र आपल्याला मुळापासून उखडून टाकणारी आहेत. याकडे आपण जर दुर्लक्ष केले तर आपले अस्तित्व संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. त्याचबरोबर प्रचंड वाढणारी महागाई, बेरोजगारी व आर्थिक मंदी देशात थैमान घालत आहे. आणि या सर्वांकडून लक्ष विचलित करण्याकरिता समाजाला भयभीत करून आपल्यामध्ये फुट पडण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे.
बुधवारच्या ८ जानेवारीच्या एकदिवसीय संपाने यासर्व धोरणाविरोधात मैदानामध्ये, रस्त्यावर देशातील करोडो संघटीत व असंघटीत कामगार उतरले होते . या लढ्याला पुणे महानगरपालिकेमधील सर्व कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांचा पूर्ण पाठींबा होता.