काय आहे बेळगाव वाद

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील बेळगाव सीमेचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. दोन्ही राज्यात राजकारण तापले आहे. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी काही दिवसांपूर्वी बेळगाव सीमा वादावरून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांचे पुतळे जाळले आणि कन्नड चित्रपटाला सिनेमागृहात धावण्यापासून रोखले.

काय आहे बेळगाव वाद                                                                                                          बेळगाव येथे मराठी भाषिक लोकांची संख्या जास्त असल्याने महाराष्ट्र हा दावा करीत आहे, परंतु जिल्हा अजूनही कर्नाटकात पडतो. नुकत्याच झालेल्या कन्नड संघटनेने महाराष्ट्र एकीकरण समिती (एमईएस) वर भाष्य केल्यावर बेळगाववरील अनेक दशकांपूर्वीचा वाद पुन्हा उठला. महाराष्ट्र एकीकरण समिती कर्नाटकातील मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी धडपडत आहे.महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीस कर्नाटक सरकारशी समन्वय साधण्यासाठी दोन मंत्री थगन भुजबळ आणि एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक केली. सीमाप्रश्नाशी संबंधित विषयांवर बोलणी करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांची पाहणी केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात बराच काळ प्रलंबित आहे.

उपलब्ध माहितीवर नजर टाकता लक्षात येते की बेळगाववर अजूनही मराठी संस्कृतीचीच पकड मजबूत आहे. आजही बेळगावच्या लोकसंख्येमध्ये ५४.७% मराठी, १५.८% उर्दू-मराठी आणि २३.८% कन्नड भाषिकांचा समावेश होतो. उर्दू-मराठी भाषिकांचा समावेश मराठी भाषिकांमध्ये केल्यास तो आकडा ७०% च्या आसपास जातो. महानगरपालिकेत नोंदविण्यात आलेल्या दुकानांपैकी ८०% दुकाने मराठी भाषिकांची आहेत. शहरातील रस्ते, गल्ल्या, चौक, वाड्या यांची नावे आजही बहुतेक मराठीच आहेत. शहरात ८ मराठी तर निव्वळ २ कन्नड भाषिक दैनिके आहेत, त्याखेरीज बाहेरील दैनिकांपैकी मराठी दैनिकांचा खप दिवसा ५००० प्रति असून कन्नड दैनिकांचा जेमतेम १००० प्रति असतो. शहरातील १० वाचनालयांपैकी १ कन्नड, २ द्विभाषिक तर ७ पूर्णपणे मराठी आहेत. १९५७ च्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीपासून आजतागायत बेळगावचे सारे आमदार मराठीच आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचेच होत आले आहेत (१९९९ च्या निवडणुकीपूर्वी पक्षबदल करून MES मधून कॉंग्रेस मध्ये गेलेल्या श्री. रमेश कुडची यांचा अपवाद वगळता, ते देखील मराठीच). १९०९ पासूनचे सलग ३७ नगराध्यक्ष आणि नंतर १९८४ साली महानगरपालिकेचा दर्जा मिळाल्यापासून आजपर्यंतचे सलग १९ महापौर मराठीच आहेत. शहरात १९३० साली स्थापन झालेली पहिली शाळा मराठीच होती.

या जनतेला न्याय मिळत नाही ही शोकांतिका खरेच पण त्याहूनही देशासाठी लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे या भागांतील लोकांवर होणारी कन्नड सक्ती. राज्याच्या दृष्टीने जरी मराठी भाषिक अल्पसंख्यांक असले, तरी सीमाभागात मराठी भाषिक नागरिकांची संख्या कन्नड भाषिकांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. कर्नाटक राज्यकारभार भाषा कायदा १९६३ नुसार कन्नड ही राज्यभाषा म्हणून जाहीर झाली असली, तरी संविधानातील २९ व ३० कलमांनुसार ज्या जिल्ह्यांत १५% पेक्षा जास्त लोक राज्यभाषेतर मातृभाषा असणारे आहेत, त्यांच्यासाठी पर्यायी म्हणून त्यांच्या भाषेपैकी कोणत्याही भाषेची राज्यकारभार भाषा म्हणून तरतूद केली गेली नसल्याने सदर कायदा, राज्यभाषा आणि कर्नाटक शासनाने त्या कायद्यासंबंधी प्रकाशित केलेली परिपत्रके आणि आदेश हे सर्व भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या संदर्भात राष्ट्रीय धोरणाच्या विरुद्ध, घटनाविरुद्ध  आणि म्हणूनच अनधिकृत व बेकायदेशीर ठरतात.

कन्नड भाषा शिकण्याची इच्छा नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नूतन भाषा धोरणानुसार कन्नड भाषेतूनच शिक्षण घेण्यास भाग पाडणे म्हणजे घटनेने देशाचे नागरिक म्हणून त्यांना बहाल केलेल्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावरच गदा आणण्यासारखेच नाही का? कर्नाटक सरकारचा एकही कायदा, नियम किंवा तरतुदी कन्नडेतर भाषांमधून उपलब्ध नाही. सीमाभागात मालमत्तेचे दाखले, हक्कपत्रके, property cards, वीजबिले, रेशन कार्ड्स, बस व रेल्वे आरक्षण फॉर्म्स, पोस्ट, बॅंका, सरकारी ब स्थानिक स्वराज्य कचेऱ्यातील फॉर्म्स, विद्यार्थ्यांना लागणारे अर्जांचे नमुने यांपैकी काहीच मराठी भाषेतून उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. सर्व तक्रारअर्ज, सरकारी पत्रव्यवहार, नामफलक, सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक हितासाठी असलेली माहिती, सूचनाफलक इतकेच काय तर बसवरील सर्व पाट्या देखील केवळ कन्नडमधूनच लिहिल्या जाव्यात हा सरकारचा अट्टाहास, सरळ सरळ घटनेतील त्रिभाषासूत्री कायद्याचे उल्लंघन नव्हे तर अजून काय आहे? कर्नाटक सरकार आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांविषयी मनात आकस असणारे सरकारी अधिकारी यांच्या या अन्यायी, आक्रमक आणि घटनाविरोधी कृत्यांमुळे गेली ७४ वर्षे मराठी भाषिकांचे जीणे मुष्किल झाले आहे.