नवी दिल्ली, २९ ऑगस्ट २०२०: नीती आयोगाने राज्यांच्या निर्यात तत्परतेसाठी ‘एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स’’ तयार केला आहे. हा अहवाल तयार करण्याचे उद्दीष्ट म्हणजे भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निर्यात परिसंस्थेचा आढावा घेणे हा आहे. निर्यात तत्परतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी डिझाइन केलेले हे पहिले निर्देशांक आहे. हा अहवाल देताना राज्यांची विविध धोरणेही विचारात घेण्यात आली आहेत.
एनआयटीआय आयोगाच्या एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट मध्ये निर्यातीचे महत्त्व आणि अर्थव्यवस्थेला आकार देताना देण्यात आलेल्या योगदानावर प्रकाश टाकला आहे. तसेच, प्रादेशिक स्तरावर निर्यातीची स्पर्धात्मकताही नमूद केली गेली आहे. या अहवालात असे सांगितले गेले आहे की निर्यातीच्या बाबतीत भारत व्हिएतनाम, कंबोडिया, लाओस आणि फिलिपिन्स सारख्या देशांशी स्पर्धा करीत आहे.
एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स मध्ये गुजरात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र व तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. भू-बंदिस्त (समुद्रकिनारा नसणारे) राज्यांमध्ये राजस्थान अव्वल आहे, तर डोंगराळ प्रदेशात उत्तराखंड प्रथम क्रमांकावर आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दिल्ली सर्वोत्तम आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि तेलंगणा ही या प्रकरणात अव्वल पाच राज्ये आहेत. या अहवालात असे म्हटले आहे की छत्तीसगड आणि झारखंड ही दोन मैदानी राज्ये आहेत ज्यांनी निर्यातीस चालना देण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. निर्देशांक चार प्रमुख मापदंडांवर (धोरण, व्यवसाय वातावरण, निर्यात वातावरण आणि निर्यात कार्यप्रदर्शन) आणि ११ उप-स्केलवर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मापन करते. उप-स्केलमध्ये निर्यात पदोन्नती धोरण, निर्यात पायाभूत सुविधा, वित्तपुरवठा, वाहतूक कनेक्टिव्हिटी आणि निर्यात विविधीकरण यांचा समावेश आहे.
कोरोनामुळे एप्रिलमध्ये भारताची निर्यात ६० टक्क्यांनी कमी झाली. २०१६-२०१७ मध्ये भारताची व्यापारी निर्यात २७५.९ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. २०१७ मध्ये ती वाढून ३०३.५ अब्ज डॉलरवर गेली. त्याचप्रमाणे २०१८-२०१९ मध्ये ती वाढून ३३१.० अब्ज डॉलरवर गेली. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले की, निर्यात ही स्वावलंबी भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि देशाच्या जीडीपी आणि जागतिक व्यापारामध्ये निर्यातीचा वाटा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. ते म्हणाले की, येत्या काही वर्षांत जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा दुप्पट करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत म्हणाले की, दीर्घ कालावधीत आर्थिक वाढीसाठी निर्यातीत वेगवान वाढ होणे फार महत्वाचे आहे. ते म्हणाले की एक अनुकूल इको-सिस्टम देशाला जागतिक मूल्य शृंखला मध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी तयार करणे आणि एकात्मिक उत्पादन नेटवर्कमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यास तयार करते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
