मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या सरकारी निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात विविध संघटनांनी याचिका दाखल केल्या असून, यावर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
२ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ देण्याची कार्यपद्धती घालून देणारा जीआर काढला होता. याला आव्हान देणाऱ्या तब्बल ६ नव्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. आता या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी मांडलं आहे की, “राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या दबावाखाली येऊन घटनाबाह्य, बेकायदा व मनमानी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तो निर्णय रद्द करणे आवश्यक आहे.”
या नव्या याचिकांमध्ये ‘कुणबी सेना’, ‘महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ’, ‘अहिर सुवर्णकार समाज संस्था’, ‘महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ’ या चार संघटनांचा समावेश आहे. तसेच सदानंद मंडलिक यांनीदेखील स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी ‘शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना’ने दाखल केलेली याचिका २५ सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवली आहे.
याशिवाय, ‘ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशन’लाही आपल्या पूर्वीच्या प्रलंबित याचिकेतच या जीआरला आव्हान देण्यासाठी दुरुस्तीची परवानगी देण्यात आली आहे. तो अर्ज मंजूर झाल्यास, एकूण याचिकांची संख्या सातवर पोहोचेल.
दरम्यान, या सुनावणीतून सरकारचा निर्णय टिकतो का की रद्द होतो, हे पाहणं आता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी ध्रुव पाटील
