Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation:जनरेट्याच्या वादळानंतर अखेर प्रशासनाला झुकावे लागले! पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चिखलीतील प्रस्तावित आणि वादग्रस्त ठरलेली नगररचना (टीपी) योजना अखेर बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत रद्द केली आहे. बांगलादेशी रोहिंग्यांवरील कारवाईच्या नावाखाली अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर फिरवल्यानंतर ८२५ एकर जागेवर टीपी योजना आणण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड असंतोष होता. न्यूज अनकट ने या योजनेचा खरा चेहरा समोर आणल्यानंतर चिखलीकरांनी एकजूट दाखवत मोठे जनआंदोलन उभे केले आणि अखेर प्रशासनाला त्यांची मागणी मान्य करावी लागली.
महापालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या भावनांचा आदर करावा.
महापालिका प्रशासनाने २२ एप्रिल रोजी चिखली आणि चहोली येथे सहा टीपी योजना जाहीर केल्या होत्या. मात्र, या योजनेबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती. योजनेचे नकाशे संकेतस्थळावरही वेळेत उपलब्ध न केल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. ‘लँड माफिया’साठीच हा घाट घातला जात असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला होता. बुलडोझरच्या कारवाईने उद्ध्वस्त झालेले नागरिक आणि शेतकरी टीपी योजनेच्या बातमीने अधिकच संतप्त झाले होते.
या विरोधात चिखलीतील नागरिकांनी एकत्र येत नोटिसांची होळी केली, बैठका घेतल्या आणि लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासनाला आपले म्हणणे स्पष्टपणे सांगितले. तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर अखेर महापालिका प्रशासनाला नागरिकांच्या भावनांचा आदर करावा लागला.
चिखलीकरांच्या या एकजुटीच्या लढ्यामुळे अन्याय टळला असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. जितेंद्र यादव या स्थानिक नागरिकाने सांगितले की, “अगोदरच चिखलीकरांवर अन्याय झाला होता आणि आता टीपी योजना आणून आणखी अन्याय करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, चिखलीकरांच्या एकजुटीमुळे हा विजय मिळाला आहे.”
आता सर्वांचे लक्ष चहोलीतील प्रस्तावित पाच टीपी योजनांवर लागले आहे. माजी महापौर नितीन काळजे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत म्हटले आहे की, “कोणाचीही मागणी नसताना प्रशासन योजना का लादत आहे? विकास आराखडा तयार असताना नवीन योजनेची गरज काय?” चहोलीकर कोणत्याही परिस्थितीत टीपी योजना होऊ देणार नाहीत, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला असून आंदोलनाची पुढील दिशा लवकरच ठरवली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
एकंदरीत, चिखलीतील टीपी योजना रद्द होणे हा नागरिकांच्या संघर्षाचा आणि एकजुटीचा मोठा विजय आहे. या घटनेने प्रशासनालाही नागरिकांच्या भावनांचा आदर करण्याची गरज आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
