नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2022: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समिती आता पंजाबमधील पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. यामध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (NIA) आयजी, चंदीगडचे डीजीपी, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि पंजाबचे एडीजीपी सुरक्षा यांचा समावेश असंल. सुप्रीम कोर्टाकडून काही काळानंतर जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशात समिती सदस्यांची नावं आणि तपशील दिले जातील.
सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सोमवारी हे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाने आता या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या केंद्र आणि पंजाब सरकारच्या समित्यांना तपास पुढं न नेण्यास सांगितलंय.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात ब्लू बुकनुसार सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. राज्यातील डीजीपींच्या देखरेखीखाली या मार्गावर सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येणार होती, मात्र त्यात त्रुटी आढळून आल्या. याप्रकरणी पंजाबच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस देण्यात आली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतरही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
पंजाब सरकार- केंद्र अधिकाऱ्यांना धमकावत आहे
पंजाब सरकारनं म्हटलंय की, केंद्र सरकार नोटिसा पाठवून अधिकाऱ्यांना धमकावत आहे. कोणी अधिकारी जबाबदार असंल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, मात्र असे आरोप करू नयेत. पंजाबचे महाधिवक्ता डीएस पटवालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडं स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली.
पंतप्रधानांच्या भेटीचे रेकॉर्ड हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रारकडं सुरक्षित ठेवण्यात आले होते
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पंतप्रधानांच्या भेटीचे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यास सांगितलं होतं. यासाठी त्यांना एनआयए आणि चंदीगड पोलिसांचे आयजी संतोष रस्तोगी यांचीही मदत मिळाली होती. 5 जानेवारीची ही घटना आहे. पीएम मोदी पंजाबमध्ये निवडणूक रॅलीला संबोधित करण्यासाठी फिरोजपूरला जात होते. आंदोलकांनी रस्ता अडवला, त्यांच्या ताफ्याला प्यारेना गावातील उड्डाणपुलावर 15 ते 20 मिनिटं थांबण्यास भाग पाडलं, त्यानंतर ते भटिंडा येथे परतले.
केंद्र आणि राज्यही करत होते तपास
केंद्र आणि राज्य सरकारही पीएम मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करत होते. केंद्राने यासाठी सुरक्षा सचिवांच्या नेतृत्वाखाली इंटेलिजन्स ब्युरो आणि एसपीजी अधिकाऱ्यांची एक टीम तयार केली होती. त्याचवेळी पंजाब सरकारनं निवृत्त न्यायमूर्ती मेहताब सिंग गिल आणि गृह सचिव अनुराग वर्मा यांची एक टीम तयार केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयानं कारवाईला दिली होती स्थगिती
राज्याचे महाधिवक्ता डीएस पटवालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं होतं की, आपण त्रुटींची चौकशी करत आहोत. तथापि, याचिकाकर्ते वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंग यांनी सादर केलं की या त्रुटीच्या तपासासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेचा (एनआयए) सहभाग आवश्यक आहे.
त्याचवेळी केंद्राच्या सॉलिसिटर जनरलनं या प्रकरणी शिख फॉर जस्टिस (SFJ) या प्रतिबंधित संघटनेचाही संदर्भ घेतला होता, ज्यांनी या संदर्भात व्हिडिओही जारी केला होता. केंद्रानेही चौकशी समिती स्थापन करण्याबाबत बोललं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी सुनावणीपूर्वी म्हणजे आजपर्यंत कोणावरही कारवाई करू नये, असं सांगितलं होतं.
पंजाबमध्ये डीजीपी आणि एसएसपी हटवले
पंजाबचे कार्यकारी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय यांना पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबतच्या चर्चेदरम्यान हटवण्यात आलं आहे. त्यांच्या जागी व्हीके भवरा यांना नवे डीजीपी बनवण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर पंजाब सरकारने फिरोजपूरचे एसएसपी हरमनदीप सिंग यांचीही बदली केली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
