नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांकडे १९ हजार कोटी रुपयांचा भाला मोठा लाभांश मागितला आहे. मागील वर्षापेक्षा हा आकडा ५ टक्क्यांनी जास्त आहे. ही रक्कम सरकार आपल्या बहु उद्देशिय योजनांमध्ये वापरणार असल्याचे सांगितले जातं आहे. ५ ट्रिलियन ची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी सरकारने काही काप्पण्याचे खाजगीकरण देखील केले ज्यांच्या हिस्सेदारी विक्रीमुळे सरकार ला मोठी रक्कम मिळणार आहे.
ओएनजीसी आणि इंडियन ऑईल या यादीतील शीर्षस्थानी असलेली नावे लाभांश म्हणून सरकारच्या वाटचा ६० टक्के हिस्सा देणार आहेत. वित्त मंत्रालयाने कंपन्यांना आधी किंवा त्यापेक्षा अधिक लाभांश देण्यास सांगितले आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की नफा कमी होत असूनही सरकारने ही मागणी केली आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांमधील सरकारची भागीदारी कमी झाल्यानंतरही अधिक लाभांशाची मागणी होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ओएनजीसीकडून ६५०० कोटी रुपये, इंडियन ऑईलमधून ,,500०० कोटी रुपये, भारत पेट्रोलियमकडून २,५०० कोटी रुपये, गेलकडून २,००० कोटी रुपये आणि ऑइल इंडियाकडून १,५०० कोटी रुपये लाभांश सरकारला अपेक्षित आहे.
कंपन्या या मागणीला विरोध करीत आहेत. लाभांशाची रक्कम कमी करण्याची मागणी ती सरकारकडे करेन. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की सरकारने यामध्ये कपात केल्यास आम्हाला हे देणे सोपे जाईल.