महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं काढली नवीन नियमावली

नवी दिल्ली, १० ऑक्टोबर २०२०: हाथरस बलात्कार आणि हत्याप्रकरणात पोलिसांकडून काही उणीवा राहिल्या होत्या. त्यामुळं देशभर संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळं या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारनं महिला अत्याचार रोखण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. या नवीन नियमावलीनुसार महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात एफआरआय नोंदवणं बंधनकारक आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्याकडं लक्ष द्यावं. एफआयआर दाखल करण्यात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आदेशच केंद्रीय गृहमंत्रालयानं सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.

आता महिलांवरील अत्याचाराचा एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसंच महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात हलगर्जीपणा केल्यावरही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची तरतूद या नव्या नियमावलीत करण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हा सर्व तपास केवळ दोन महिन्याच्या आत पूर्ण करणं बंधनकारक करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारनं नवीन नियमावली आणली आहे परंतु याआधी देखील हजारो प्रकरणं प्रलंबित आहेत तर अनेक प्रकरणांची नोंद देखील झालेली नाही. एका अहवालानुसार देशात सरासरी रोज ८७ बलात्कार होतात हा आकडा भयावह आहे. यापैकी किती प्रकरणांची पोलिस स्टेशन मध्ये नोंद होत असेल हा एक मोठा प्रश्नच आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे