लखनऊ, २६ जून २०२० : आत्मनिर्भर भारत च्या पॅकेज अंतर्गत २० टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी बँकांकडून लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम औद्योगिक घटकांना कर्ज म्हणून पुरवले जात आहेत. पंतप्रधान मोदी राज्यातील २.२१ लाख युनिट्सला ५००० कोटींचे कर्ज देणार आहे . लॉकडाऊनमुळे परप्रांतीय कामगार मोठ्या संख्येने आपल्या मायदेशी परतले, त्यानंतर प्रत्येक सरकारांना भेडसावणारे सर्वात मोठे संकट म्हणजे या कामगारांच्या रोजगारचे .
या संकाटवर योगी सरकारने एकाच वेळी एक कोटी लोकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी मोठी योजना आखली आहे. त्यात एमएसएमई क्षेत्राचा जास्तीत जास्त सहभाग असेल.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांद्वारे एकूण ५० लाख कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
यासाठी योगी सरकार स्वयंपूर्ण उत्तर प्रदेश अभियान सुरू करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अभियान सुरू करणार आहेत. या संदर्भात उत्तर प्रदेशच्या सूक्ष्म व मध्यम उद्योग खात्याचे प्रधान सचिव नवनीत सहगल म्हणाले की, आतापर्यंतच्या या सर्वात मोठ्या रोजगार व्यवस्थापन कार्यक्रमात दोन लाख परप्रवासी कामगारांना नियुक्तीपत्र देण्यात येणार आहे. यापैकी ब-याच लोकांना पंतप्रधान नियुक्तीपत्रे स्वतःच देतील.
नवनीत सहगल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २९ मे रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात प्रमुख औद्योगिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली.
इंडियन इंडस्ट्रीज असोसिएशन, एफआयसीसीआय, लघु उद्योग भारती आणि अनेक उत्पादन संस्था यांचे प्रतिनिधी यात सहभागी होते. मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत सामंजस्य करारही करण्यात आला. सूक्ष्म व मध्यम उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव म्हणाले की, ११ लाख स्थलांतरित कर्मचा-यांना सर्व संस्थांमध्ये रोजगार देण्यात येईल.
यापैकी दोन लाख कामगारांना पंतप्रधान नियुक्तीपत्र देतील.
ते म्हणाले की, सेल्फ-रिलायंट इंडिया पॅकेज अंतर्गत बँकांकडून लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम औद्योगिक घटकांना कर्ज म्हणून २० टक्क्यांहून अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदी राज्यातील २.२१ लाख युनिट्सला ५००० कोटींचे कर्ज देतील.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
