जिल्हा परिषद (ZP) शाळांमधील शिक्षकांना सध्या चाळीसहून अधिक विविध शासकीय ॲप्सचा (Apps) वापर करावा लागत असल्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड बोजा वाढला आहे. दररोज विविध ऑनलाइन ॲप्स, लिंक्स, अहवाल, प्रशिक्षण आणि सर्वेक्षणे पूर्ण करण्याच्या कामात शिक्षक व्यस्त असल्याने, त्यांच्या मूळ अध्यापन कार्यावर गंभीर परिणाम होत आहे.
शिक्षकांना केवळ शिकवण्याचेच काम नसून, जनगणना, सर्वेक्षण, निवडणुका, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि इतर प्रशासकीय कामे अशा अनेक अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.
आता या कामांमध्ये ४० शासकीय ॲप्सची भर पडली आहे, ज्यात हजेरी, विद्यार्थी अहवाल, प्रशिक्षण आणि विविध सरकारी माहितीची पूर्तता करणे समाविष्ट आहे. स्विफ्टचॅट, एमडीएम, यू डायस प्लस, दीक्षा, विनोबा, मायस्कीम आणि द टीचर ॲप यांसारख्या प्रमुख ॲप्सचा यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे, फक्त विद्यार्थ्यांची हजेरी नोंदवण्यासाठीच त्यांना तीन-चार ॲप्सचा वापर करावा लागत आहे!
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महासंघाचे विभागीय सचिव डॉ. काशिनाथ सोलनकर यांनी या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, “शिक्षकांचा बहुतांश वेळ अध्यापनाऐवजी या ॲप्समध्ये जात आहे. हा डिजिटल बोझा कमी करून सर्व कामांसाठी एक एकत्रित (ऑल इन वन) प्लॅटफॉर्म देणे अत्यंत गरजेचे आहे.” पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे संपर्कप्रमुख राजू भेगडे यांनीही हीच समस्या मांडली आहे की, “शिक्षकांना नियमितपणे अनेक ॲप्स भरावे लागत असल्याने, प्रत्यक्ष शिकवण्यासाठी खूप कमी वेळ मिळतो.”
या वाढत्या ‘डिजिटल ताणा’मुळे शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शैक्षणिक कामासाठी वेळच मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. सर्वसमावेशक (All-in-One) ॲप तयार करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे, जेणेकरून हजेरी, निकाल नोंद, साहित्य हस्तांतरण आणि इतर प्रशासकीय कामे एकाच ठिकाणी सुलभतेने करता येतील व शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
