मुंबई, दि. ७ जून २०२०: देशात मृत्युमुखी पडलेल्या वाघांची आकडेवारी काही माध्यमांनी अशाप्रकारे दाखवली की ज्यामुळे सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. होत असलेल्या या चुकीच्या प्रसारामुळे आता पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने यासंदर्भात माहिती दिली आहे-
वाघांना वाचवण्यासाठी सरकार योग्य पद्धतीने काम करत आहे याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. भारत सरकारने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केलेल्या प्रयत्नामुळे वाघांच्या संदर्भात योग्य दिशेने काम सुरु असल्याचे २००६ ते २०१८ या वर्षांच्या दरम्यान केलेल्या अखिल भारतीय व्याघ्र गणनेत आढळून आले आहे. यामध्ये वाघांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून आले आहे. दरवर्षी ही वाढ ६ % इतकी आढळून आली असून, नैसर्गिक नुकसान यातून भरून निघत आहे. २०१२ ते २०१९ या काळात देशात वर्षाला सरासरी ९४ वाघ मृत्युमुखी पडले; मात्र वाढीचा दर लक्षात घेता समतोल राखला गेला आहे. याशिवाय राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने सध्या सुरु असलेल्या केंद्र पुरस्कृत प्रोजेक्ट टायगर योजनेअंतर्गत वाघाची शिकार रोखण्यासंदर्भात अनेक पावले उचलली असून शिकारीवर लक्षणीय नियंत्रण मिळवले आहे; शिकार आणि जप्ती यासंदर्भातल्या प्रकरणातून हे दिसून येत आहे.
८ वर्षे इतक्या मोठ्या काळातली आकडेवारी सादर करून सर्वसाधारण वाचकासमोर मोठे आकडे ठासवून अकारण धोक्याची घंटा निर्माण करण्याचा उद्देश सूचित करत आहे. याशिवाय भारतातील ६० टक्के वाघांचे मृत्यू हे शिकारीमुळे नाहीत, हे तथ्यही योग्य रीतीने मांडण्यात आलेले नाही.
एनटीसीएच्या प्रमाणित मानक प्रणालीनूसार, वाघाच्या मृत्यूचे कारण जाहीर करण्यासंबंधी कडक नियम आहेत, जर राज्यांनी वाघाचा मृत्यू अनैसर्गिक आहे, असे सांगितले तर, त्यांना ते सिद्ध करावे लागते, त्यासाठी नेक्रोपसी अहवाल, हिस्टोपॅथॉलॉजीकल अहवाल आणि न्यायवैद्यकीय मूल्यांकनासह छायाचित्र आणि परिस्थितीजन्य पुरावे सादर करावे लागतात. या कागदपत्रांची सविस्तर पडताळणी केल्यानंतरच वाघाच्या मृत्यूचे कारण जाहीर केले जाते.
एनटीसीएच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आकडेवारी आणि आरटीआय उत्तरात दिलेली आकडेवारी या अहवालात देण्यात आली आहे, हे स्तुत्य आहे; मात्र ती ज्या पद्धतीने देण्यात आली आहे, त्यामुळे धोका असल्याचे सूचित होत आहे. त्याचबरोबर देशात वाघाच्या मृत्यूची नोंद ज्या पद्धतीने केली जाते, ती संपूर्ण प्रक्रिया लक्षात न घेता आणि व्याघ्र संवर्धनासाठी केंद्र सरकारने ‘प्रोजेक्ट टायगर’ अंतर्गत तांत्रिक आणि वित्तीय उपक्रम राबवल्यामुळे झालेला नैसर्गिक लाभ लक्षात न घेता करण्यात आली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
