लखनऊ: उत्तर प्रदेशमधील उन्नाव जिल्ह्यात सामूहिक बलात्कारानंतर जिवंत जाळण्याच्या घटना लक्षात घेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी २१८ फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. २१८ पैकी फक्त १४४ कोर्टात बलात्काराच्या घटनांची सुनावणी होईल. यामुळे केसेस निकाली काढण्यास वेग येईल. यामुळे वर्षाकाठी सुमारे १६३५० लाख रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. प्रत्येक कोर्टावर वर्षाकाठी ७५ लाख रुपये खर्च होणार आहेत.
उन्नावमधील सामूहिक बलात्कारानंतर पीडितेला जिवंत जाळण्यात आले. यानंतर शुक्रवारी रात्री पीडितेचा दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात मृत्यू झाला. पीडितेच्या निधनानंतर सर्व विरोधी पक्षांनी केंद्रातील राज्याचे योगी आणि नरेंद्र मोदी सरकारला घेराव घालण्यास सुरवात केली. त्वरित उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवण्याचे निर्देश दिले.
नुकतीच हरदोई, कानपूर, बहराइच आणि इतर अनेक जिल्ह्यात बलात्काराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटनांनंतर उत्तर प्रदेशच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. त्याच वेळी यूपीचे योगी सरकारही वेढा पडला. यानंतर योगी मंत्रिमंडळाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
