मुंबई ५ जुलै २०२१ : पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण मुद्दा देखील जोरदार गाजत आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी संसदेत सांगितलं की, आम्हाला प्रयत्न करुन इम्पेरिअल डेटा मिळाला नाही. वारंवार केंद्रशासनाला सांगूनही त्यांनी राज्य शासनाकडे हा डेटा दिला नाही. केंद्राने हा डेटा तत्काळ उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्याचा ठराव यावेळी छगन भुजबळांनी पटलावर ठेवला. जेणेकरुण आरक्षणाचा ठराव पास करण्यास विलंब लागणार नाही, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. जनगणनेची आकडेवारी तेव्हाच्या सरकारकडे नव्हती.. २०१७ ला केस सुरु झाली. पण तसेच २०१९ पर्यंतचा वेळ फडणवीसांनी वाया घालवला. फडणवीसांनी १ ऑगस्ट २०१९ ला नीती आयोगाला पत्र लिहून डाटा मागवला. मात्र केलं काहीच नाही, केवळ वेळ वाया घालवला. अशी टीकाही त्यांनी फडणवीसांवर केली. आणि विरोधकांना चोख उत्तर दिलं. केंद्र सरकार इम्पेरिकल डाटा देत नसल्याचा आरोप भुजबळांनी केला. ओबीसी आरक्षणासाठी सत्ता कशाला हवी, असा सवालही त्यांनी विरोधकांना केला. त्यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवलं.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भुजबळ आक्रमक
भुजबळांनी अर्धसत्य सांगितलं- देवेंद्र फडणवीसांचा पलटवार
छगन भुजबळ यांनी ठरावातला मोजका आणि अर्धाच भाग वाचला. जे केवळ अर्धसत्य आहे, असा पलटवार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. जो डेटा उपलब्ध आहे, त्यात ७० लाख चुका आहेत. राज्य सरकारने आता मांडलेल्या ठरावाचा काहीही उपयोग नाही असं म्हणत त्यांनी प्रतिउत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा राज्य सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याचं फडणवीसांनी प्रामुख्याने नमूद केलं. ठराव मांडताना भाजप आमदार आक्रमक झाले. त्यामुळे अधिवेशन दहा मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आलं.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – तृप्ती पारसनीस