मणिपुर १४ फेब्रुवारी २०२५ : दोन वर्षांपासून वांशिक आणि हिंसाचारग्रस्त वणव्यात होरपळून निघालेल्या मणिपुरमध्ये अखेर केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. जातीय हिंसाचाऱ्याच्या मुद्द्यावरून मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर भरगोस अशा टीका व्हायला लागल्या होत्या. त्याच मुद्द्यावरून अखेर २ वर्षांनी ९ फेब्रुवारीला (रविवारी) एन. बिरेन. सिंह यांनी राज्यपालांकडे आपला राजीनामा दिला. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ३ महिन्यां साठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने राज्यपलांकडे दिला होता.
त्या प्रस्तावाला राज्यपाल ए.के.भल्ला यांनी मान्यता दिली असून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणायात आली आहे. याचबरोबर मणिपूरची विधानसभा स्थगित करण्यात आली असून ती विसर्जित करण्यात आलेली नाही. १० फेब्रुवारी २०२५ पासून मणिपूर विधानसभेचे अधिवेशन चालू होणार होते. परंतु, याच्या आधीच विरोधी पक्षनेते मणिपुरमधील सरकार विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत होते. मात्र, त्याच्याआधीच सत्ताधाऱ्यांनी बिरेन सिंह यांना राजीनामा द्यायला सांगितला.
कुकी आणि मेईतींचा वाद :
७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मणिपूरमध्ये सहा जणांचे मृतदेह सापडले, ज्यात दोन लहान मुले होती. त्यानंतर मैती गटाने झैरावन गावावर हल्ला केला, एका महिलेची हत्या करून शाळेला आग लावली. या हिंसाचारामुळे मणिपूरमध्ये तणाव वाढला. सीआरपीएफने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कुकी लोकांनी केला. या वादात २०० पेक्षा अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. मणीपुर सरकार हिंसाचारग्रस्त मणीपुरकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या चर्चा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात चालू होत्या.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमक काय ?
राज्यातील शासकीय यंत्रणा जर भारतीय संविधानाला धरून चालत नसेल तर तसा अहवाल राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे देतात.किंवा तशी खात्री स्वत: राष्टपतींना पटल्यास, राष्ट्रपती राज्यात राष्टपती राजवट लागू करू शकतात. भारतीय राज्यघटनेच्या १८ व्या भागात कलम ३५२ ते कलम ३६० मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी विषयाच्या तरतुदी दिल्या आहेत. त्यामध्ये कलम ३५६ अन्वय राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली जाते.
- राज्यात राष्टपती राजवट लागू झाल्यानंतर विधानसभा स्थगित होते. ही राष्टपती राजवट २ ते ३ महिन्यांपूर्ती राहू शकते.
- त्यानंतर जर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवायचा असल्यास केंद्र सरकारला तसा ठराव संसदेत मांडवा लागतो. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर राजवटीचा कालावधी वाढवला जातो.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : प्रथमेश पाटणकर
