Municipal election: राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा घोळ काही संपायचं नाव घेईना! सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांवर ६ मे रोजी सुनावणी होणार असल्यानं, रखडलेल्या निवडणुकांना पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. यामुळं, निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी सज्ज झालेल्या इच्छुकांच्या उत्साहावर पाणी फेरलं गेलं आहे.
मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील २३ महापालिकांवर सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. प्रभाग रचना, लोकसंख्या वाढ आणि ओबीसी आरक्षण यांसारख्या मुद्द्यांवरून न्यायालयात ५७ हून अधिक याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी २२ जानेवारीला होणार होती, पण ती होऊ शकली नाही. त्यानंतर, २८ जानेवारी आणि २५ फेब्रुवारीलाही सुनावणी झाली नाही. अखेर, ४ मार्चला सुनावणी झाली, पण त्यातही ठोस निर्णय झाला नाही.
ओबीसींचं २७ टक्के आरक्षण आणि प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यांवर सरकार आणि याचिकाकर्त्यांमध्ये एकमत न झाल्यानं, न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. ९ ते १६ मार्च दरम्यान न्यायालयाला होळीची सुट्टी असल्यानं, आता ६ मे रोजी पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडी सरकारनं ३ सदस्यीय प्रभाग रचना केली होती, पण महायुती सरकारनं ती बदलून ४ सदस्यीय प्रभाग रचना केली. त्यामुळं, निवडणुकीची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडली आहे.
पुणे महापालिकेत २०१७ नंतर ३२ गावांचा समावेश झाल्यानं, प्रभाग रचना नव्यानं करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेला किमान २० दिवसांचा कालावधी लागेल. त्यामुळं, निवडणुका आता थेट सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येच होण्याची शक्यता आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
