न्यूज अनकट प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
पहलगाम येथील घटनेला आता आठवडा उलटत आला आहे. सरकारने काही धोरणे विचारात घेतली आहेत. दोन्ही बाजूंनी सीमेवर सैन्य आणून ठेवल्यासारखी स्थिती आहे. कोणत्याही समस्येवरचा युद्ध हा उपाय नसला, तरी पाकिस्तानसारख्या राष्ट्राला धडा शिकवण्यासाठी सरकारवरही दबाव असून, सरकार काही निर्णयाप्रत आले आहे. त्यामुळे तर युद्धादरम्याने थेट वार्तांकन करण्यासाठी माध्यमांना काही सूचना देण्यात आल्या असाव्यात, असा तर्क आहे. पाकिस्तानवर कारवाई करण्यासाठी अनेक पर्याय असले, तरी त्यांचा विचार करून कारवाई करावी लागेल.
पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेला २२ तारखेचा हल्ला हा देशाच्या इतिहासात ‘काळा दिवस’ म्हणून नोंदवला गेला आहे. दहशतवाद्यांनी ज्या पद्धतीने निरपराध पर्यटकांची निर्घृण हत्या केली, त्यामुळे देशाला धक्का तर बसलाच; पण त्याचा आत्माही हादरला. या भीषण घटनेचा परिणाम असा झाला, की त्यातून निर्माण होणारा राग आणि धक्का कमी होताना दिसत असला, तरी या रागाचे रूपांतर आता काहीतरी करून दाखवण्याच्या दृढ संकल्पात झाले आहे. देश आता दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना कठोर धडा शिकवण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला सौदी अरेबिया दौरा अर्धवट सोडून वारंवार दहशतवाद्यांनी कल्पना केली नसेल, इतकी कठोर शिक्षा देण्याचे वक्तव्य केले आहे. त्यातून काश्मीरमधील १४ दहशतवाद्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे.
या स्थानिक दहशतवाद्यांची घरे उद्‌ध्वस्त करून सरकारने योग्य संदेश दिला आहे. आता राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या हाती काही सुगावे लागले आहेत. भारतात दहशतवाद्यांवर कारवाई करतानाच त्यांच्या मास्टर माईंडवर कारवाई करण्याचे सूतोवाच पंतप्रधानांनी केले आहे. पाकिस्तानात या दहशतवाद्यांनी हमासच्या दहशतवाद्यांकडून प्रशिक्षण घेतल्याचे समोर आल्याने आता बालाकोटच्या सर्जिक स्ट्राईकपेक्षा हा हल्ला मोठा असल्याची शक्यता आहे. प्राथमिक तपास आणि उपलब्ध मर्यादित पुरावे हे स्थानिक दहशतवादी कृत्य नसल्याचे स्पष्ट करतात. या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. २३ एप्रिल रोजी झालेल्या कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या बैठकीनंतर पाकिस्तानविरोधात अनेक राजनैतिक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या असून भविष्यात आणखी काही उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा तपास आता ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी’ (एनआयए) या दहशतवादविरोधी संस्थेने हाती घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानंतर तपास यंत्रणेने याप्रकरणी औपचारिक कारवाई सुरू केली आहे.
प्राथमिक तपासात तपास यंत्रणेला महत्त्वाचे पुरावे मिळाले आहेत. ‘एनआयए’चे पथक घटनास्थळी हजर असून पुरावे शोधण्याचे काम सुरू आहे. दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य साक्षीदार पुढे आला असून तो स्थानिक छायाचित्रकार आहे. हल्ल्याच्या वेळी हा फोटोग्राफर झाडावर चढून संपूर्ण दहशतवादी हल्ल्याचे रेकॉर्डिंग करत होता. छायाचित्रकाराचे व्हिडीओ या प्रकरणातील महत्त्वाचे सुगावा असल्याचे तपास यंत्रणेचे मत आहे. रेकॉर्डिंगनुसार, ‘सुरुवातीला दोन दहशतवादी दुकानांच्या मागे लपून बसले होते. हे दहशतवादी सर्वात आधी बाहेर आले आणि या दहशतवाद्यांनी लोकांना कलमा पठण करायला सांगितले आणि नंतर चार जणांना गोळ्या घातल्या, ते जागीच ठार झाले. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली आणि लोक इकडे-तिकडे धावू लागले. जा या वेळी इतर दहशतवाद्यांनी झिप लाइनजवळ बाहेरून गोळीबार सुरू केला. ‘एनआयए’ ची पथके वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली प्रत्यक्षदर्शींची चौकशी करत आहेत. बैसरन खोऱ्यातील हा दहशतवादी हल्ला काश्मीरमधील सर्वात वेदनादायक दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक मानला जात आहे.
फॉरेन्सिक आणि इतर तज्ज्ञांच्या मदतीने, पथके दहशतवादी कटाचा उलगडा करण्यासाठी पुरावे गोळा करण्यासाठी संपूर्ण परिसराची कसून तपासणी करत आहेत. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताकडे अनेक पर्याय आहेत. त्यात लष्करी (कायनेटिक) आणि गैर-लष्करी (नॉन-कायनेटिक) दोन्ही समाविष्ट आहेत. लष्करी पर्यायांमध्ये लहान-मोठ्या सीमेवरील कृतींपासून ते पूर्ण विकसित युद्धापर्यंतची श्रेणी असते. अनेक तज्ज्ञांनी बालाकोट हवाई हल्ल्याच्या धर्तीवर कारवाई करण्याचा सल्ला दिला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २०२१ पासून युद्धविराम करार आहे, ज्याचे बहुतेक दोन्ही देशांनी पालन केले आहे; मात्र आता हा करार भारतासाठी घातक ठरत आहे. या करारामुळे काश्मीरमधील सीमावर्ती गावांमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली आणि भारतीय लष्कराला दहशतवादविरोधी कारवायांवर लक्ष केंद्रित करता आले; पण त्याचा फायदा पाकिस्तानला झाला.
त्याने नियंत्रण रेषेवरून (एलओसी) आपले सैन्य मागे घेतले आणि त्यांना अफगाण सीमेवर आणि बलुच बंडखोरीविरूद्ध पाठवले. जर भारताने हा युद्धविराम रद्द केला, तर पाकिस्तानला नियंत्रण रेषेवर आपले सैन्य पुन्हा तैनात करण्यास भाग पाडले जाईल. यामुळे त्याचे इतर आघाड्यांवर नुकसान होईल. भारतीय गुप्तचर संस्था नेहमीच नियंत्रण रेषेवरील दहशतवादी तळ आणि लॉन्च पॅड्सची माहिती देत असतात. आता या शिबिराची लक्ष्य करण्याची वेळ आली आहे. या शिबिरांची माहिती मिळताच त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी. यामुळे दहशतवाद्यांची रणनीती फसणार नाही, तर त्यांना घुसखोरी करणेही कठीण होणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर अतिरिक्त दबाव निर्माण होईल. लक्ष्यित हत्या ही बदला घेण्याची जुनी आणि प्रभावी रणनीती आहे, ज्यामध्ये इस्रायल आघाडीवर आहे. इस्रायलने तेहराणमधील हमासचा नेता इस्माईल हनीयेह आणि ‘हिज्बुल्लाह’चा नेता हसन नसराल्लाहला यशस्वीपणे लक्ष्य केले.
ही रणनीती पाकिस्तानच्या बाबतीतही वापरली जाऊ शकते. पाकिस्तानी लष्कराचे उच्च अधिकारी किंवा ‘लष्कर-ए-तोयबा’ आणि ‘जैश-ए-मोहम्मद’सारख्या दहशतवादी संघटनांच्या नेत्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. आधुनिक टेहळणी तंत्रज्ञान आणि लक्ष्यीकरण प्रणालीच्या मदतीने आता कोणत्याही एजंटला घटनास्थळी पाठवण्याची गरज नाही. भारताकडे पृथ्वी आणि अग्नी यांसारख्या जमिनीपासून पृष्ठभागावर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा एक शक्तिशाली शस्त्रागार आहे. ही क्षेपणास्त्रे संपूर्ण पाकिस्तानला लक्ष्य करू शकतात. भारत ही क्षेपणास्त्रे मोबाईल लँड प्लॅटफॉर्मवरून डागू शकतो. त्यामुळे हल्ल्यात आश्चर्याचा घटक कायम राहतो. याशिवाय भारताकडे हवेतून आणि समुद्रातून क्षेपणास्त्रे डागण्याची क्षमता आहे. अलीकडेच भारताने हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे, जे मॅच ५ च्या वेगाने प्रवास करते आणि ज्याला कोणत्याही क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीने थांबवता येत नाही.
भारताचे सध्याचे आण्विक धोरण ‘प्रथम वापर नाही’ यावर आधारित आहे. याचा अर्थ भारत आधी अण्वस्त्र हल्ला करणार नाही. या धोरणामुळे प्रथम भारताकडून अण्वस्त्र हल्ल्याची भीती बाळगण्याची गरज नाही, असा विश्वास पाकिस्तानला आहे. भारताने हे धोरण बदलले तर त्यातूनच मोठी भीती निर्माण होईल. पाकिस्तान वारंवार आण्विक हल्ल्याची धमकी देत असल्याने भारत जमीन, हवा आणि समुद्रातून आण्विक क्षेपणास्त्रे डागू शकतो. १९७२ च्या शिमला कराराने नियंत्रण रेषेला भारत आणि पाकिस्तानमधील वास्तविक सीमा म्हणून मान्यता दिली आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये नियंत्रण रेषेचे अनेकदा उल्लंघन झाले असले, तरी त्याचे पावित्र्य बहुतांशी राखले गेले आहे.
भारताने शिमला करार आणि नियंत्रण रेषेवरील युद्धविराम रद्द केल्यास भारतीय सैन्याला पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) प्रवेश करावा लागेल. काही मोक्याची क्षेत्रे काबीज करण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे भारताला सामरिकदृष्ट्या फायदा होईल. पाकिस्तानचा बहुतांश व्यापार समुद्रमार्गे होतो. जर भारताने अरबी समुद्रातील पाकिस्तानी बंदरांवर नौदलाची नाकेबंदी लादली तर ती एक प्रभावी कारवाई ठरू शकते. उदाहरणार्थ, येमेनच्या हुथी बंडखोरांनी गेल्या दोन वर्षांपासून लाल समुद्रातील सागरी व्यापार विस्कळीत केला आहे आणि अमेरिकेसह अनेक देशांनी प्रयत्न करूनही ते थांबलेले नाहीत. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे, की पाकिस्तानी बंदरांची नाकेबंदी ही युद्धाची पूर्ण कृती मानली जाईल. संपूर्ण लष्करी कारवाई हा सर्वात मोठा आणि धोकादायक पर्याय आहे.
यामध्ये अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागेल. प्रथम, लष्करी ऑपरेशनमध्ये स्पष्ट आणि साध्य करण्यायोग्य लक्ष्य असणे आवश्यक आहे. इस्रायलचे गाझा युद्ध हे त्याचे उदाहरण आहे, जिथे दोन वर्षे उलटूनही इस्रायलला आपले लष्करी उद्दिष्ट साध्य करता आलेले नाही. पाकिस्तान गाझा नाही आणि त्याचे सैन्य हमास नाही; शिवाय भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत आणि अण्वस्त्रे वापरण्याची पाकिस्तानची मर्यादा खूपच कमी आहे. त्यामुळे अतिशय विचारपूर्वक पूर्ण लष्करी कारवाई सुरू करावी लागेल.
