पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या धायरी, शिवणेसह ११ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर विकास आराखड्यात आरक्षणे टाकल्याने ते भूमिहीन होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या अन्यायकारक धोरणाविरोधात सर्वपक्षीय हवेली तालुका नागरी कृती समितीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
धायरी येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शासनाच्या या धोरणाचा कृती समितीने तीव्र निषेध केला. समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांनी सांगितले की, नवीन कात्रज बाह्यवळण महामार्ग, राष्ट्रीय प्रकल्प आणि बंधाऱ्यांसाठी या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात संपादित झाल्या आहेत.
आता शिल्लक राहिलेल्या थोड्याफार जमिनींवरही आरक्षणे पडल्याने शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होतील. कृती समितीचे उपाध्यक्ष पोपटराव खेडेकर म्हणाले की, पीएमआरडीएऐवजी शासनाने वरिष्ठ पातळीवर तयार केलेला हा विकास आराखडा गैरप्रकारांमुळे झाला असून, त्यात एक गुंठा ते दोन-तीन एकर जमिनींवरही आरक्षणे टाकली गेली आहेत.
या आरक्षणांवर हरकती दाखल करण्याची सोय मुंबईऐवजी पुणे विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध करावी, अशी प्रमुख मागणी चव्हाण पाटील यांनी केली आहे.
समितीचे निमंत्रक अमर चिंधे पाटील यांनी या आराखड्यामुळे मूळ गावठाण विस्तारालाही जागा उरली नसल्याची खंत व्यक्त केली. ग्रामपंचायत काळात बेघर भूमिपुत्रांना घरांसाठी मिळणाऱ्या गायरान जमिनी ‘धनदांडग्या शिक्षण सम्राटांना व समाजसेवकांना’ दिल्या गेल्याने आता भूमिपुत्रांना फटका बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विकास आराखड्यामुळे शेती उद्ध्वस्त होत असल्याचे मत सचिव संतोष ताठे यांनी व्यक्त केले.
अन्यायकारक आरक्षणे तातडीने मागे न घेतल्यास तीव्र लढा देण्याचा आक्रमक पवित्रा कृती समितीने घेतला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
