अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या अगोदर संसदेत सरकार आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करीत असते. या आर्थिक पाहणी अहवालातून देशाच्या अर्थसंकल्पाची दिशा ठरत असते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात चालू वर्षासाठी २०२६ चा एक आराखडा सादर केला आहे. तो आशा निर्माण करतो आणि भविष्यातील जोखमींचा इशारा देतो.भारत त्याच्या मजबूत आर्थिक पायावर ठामपणे उभा असताना, तो आंतरराष्ट्रीय अशांतता आणि वित्तीय बाजारपेठेतील अस्थिरतेवरदेखील चर्चा करतो. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर आर्थिक सर्वेक्षणात असे सूचित केले आहे, की २०२६ दरम्यान जगाला तीन मुख्य परिस्थिती येऊ शकतात. पहिली परिस्थिती सर्वोत्तम संभाव्य भविष्य सूचित करते, तर दुसरी आणि तिसरी अंदाज अधिक कठीण भविष्याची भविष्यवाणी करते. सर्वेक्षणानुसार, भविष्यात विकासावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे, त्याच वेळी बाह्य धक्क्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याची तयारी करणे आवश्यक आहे. २०२६ मधील आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती समजून घेण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणाने सादर केलेला पहिला अंदाज सर्वोत्तम-प्रकरण परिस्थितीकडे निर्देश करतो.
या पहिल्या परिस्थितीला ‘व्यवस्थापित विकार’ म्हटले जाऊ शकते. या परिस्थितीत जग २०२५ मध्ये जसे होते, तसेच कार्यरत राहील; परंतु संरक्षणात्मक कवच कमकुवत असेल. लहान आर्थिक घटनादेखील मोठ्या संकटात वाढू शकतात. सर्वेक्षणानुसार, २०२६ मध्ये अशी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता ४० ते ४५ टक्के आहे. २०२६ साठीच्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या दुसऱ्या अंदाजात परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे, की या वर्षात प्रमुख देशांमधील तणाव इतका वाढू शकतो, की व्यापार आणि सुरक्षा नियम पूर्णपणे बदलले जाऊ शकतात. यामुळे रशिया-युक्रेनसारखे वाद आणखी वाढू शकतात. परिस्थिती इतकी वाढू शकते, की देश एकमेकांवर आर्थिक निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न करतील. सर्वेक्षणानुसार, या दुसऱ्या परिस्थितीची व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यतादेखील ४० ते ४५ टक्के आहे. तिसरा अंदाज ‘एआय’-संबंधित जोखमींचा इशारा देतो. २०२६ साठीच्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या तिसऱ्या अंदाजात सर्वात कठीण परिस्थितीचे संभाव्य चित्र सादर केले आहे. सर्वेक्षणात या तिसऱ्या परिस्थितीला कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (एआय) संबंधित ‘सिस्टमिक शॉक’ म्हटले आहे. सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे, की अलिकडच्या वर्षांत जगभरात ‘एआय’मध्ये प्रचंड प्रमाणात पैसे गुंतवले गेले आहेत. प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांनी डेटा सेंटर बांधण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स गुंतवले आहेत. त्यापैकी बराचसा निधी कर्जाद्वारे देण्यात आला आहे.
सर्वेक्षणानुसार, जर ‘एआय’वरील हा पैज अपेक्षेनुसार यशस्वी झाला नाही, तर जगभरातील बाजारपेठांमध्ये मोठी घसरण होऊ शकते. जर असे झाले तर हे संकट २००८ च्या जागतिक मंदीपेक्षाही वाईट असू शकते. सोन्याच्या किमतीत झालेली तीव्र वाढ हेदेखील दर्शवते, की गुंतवणूकदार घाबरले आहेत आणि सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात आहेत. सर्वेक्षणात अंदाज आहे, की ही सर्वात वाईट परिस्थिती १० ते २० टक्के खरी ठरण्याची शक्यता आहे.आंतरराष्ट्रीय धोक्यांनंतरही जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारताची परिस्थिती दिलासादायक आहे. भारताकडे मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ आणि मजबूत परकीय चलन साठा आहे. हे घटक बाह्य धक्क्यांपासून संरक्षणात्मक कवच म्हणून काम करतात. तथापि, सर्वेक्षणात असा इशारादेखील देण्यात आला आहे, की आपण परिस्थितीपासून पूर्णपणे अस्पृश्य राहू शकत नाही. जर आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढला, तर भारतातील परकीय गुंतवणूक कमी होऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर होईल. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे, की देशाचे उत्पन्न वाढले, की आपल्या आयात गरजादेखील वाढतील. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, आपल्याला आपले निर्यात उत्पन्न वाढवण्यावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणात सल्ला देण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे, की सध्याच्या परिस्थितीत भारताने मॅरेथॉन आणि धावणे अशा विकासाच्या मार्गावर पाऊल ठेवले पाहिजे. याचा अर्थ असा, की अचानक येणाऱ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी विजेच्या वेगाने चपळता दाखवताना आपण दीर्घकालीन विकास उद्दिष्टे साध्य केली पाहिजेत. भविष्यात, आपल्या सरकारी धोरणांची आणि प्रशासकीय शिस्तीची विश्वासार्हता ही आपली खरी ताकद असेल.
आपल्याला या परिस्थितीत घाबरण्याची गरज नाही, तर त्याऐवजी आपण आपल्या पुरवठा साखळ्यांना ‘रणनीतिक गांभीर्याने’ सुरक्षित केले पाहिजे. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून आपल्या ग्राहकांना फायदा होऊ शकेल याची खात्री करण्यासाठी आपण परकीय चलन कमाईसाठी नवीन मार्ग शोधले पाहिजेत. सीतारमण यांनी गुरुवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी सादर करण्यात आलेला हा दस्तावेज भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दिशा आणि स्थितीबद्दलचा अधिकृत अहवाल आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या देखरेखीखाली तयार करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणात असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे, की भारताची विकासगाथा मजबूत आहे; परंतु जागतिक अनिश्चिततेमध्ये आपण सावध राहण्याची गरज आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, ट्रम्प यांच्या शुल्कामुळे भारताला धक्का बसला; परंतु केंद्र सरकारच्या संरचनात्मक सुधारणा, जीएसटी बदल, धोरणात्मक निर्णय आणि क्षेत्रीय सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्था पुढे जात राहिली आहे. या आर्थिक वर्षात सात टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढीचा अंदाज या सर्वेक्षणात आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात अमेरिका-भारत व्यापार कराराबाबत एक महत्त्वाचा निष्कर्षही समोर आला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले परस्पर आणि दंडात्मक शुल्क अनेकांसाठी अनपेक्षित होते, कारण अमेरिकेच्या नवीन शुल्क धोरणाचा भारताला प्रारंभिक फायदा होईल अशी अपेक्षा होती. संसदेत सादर केलेल्या सर्वेक्षणात असेही म्हटले आहे, की या शुल्कांमुळे भारताच्या वाढीचे अंदाज कमी झाले असले, तरी प्रत्यक्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेग आला आहे. सर्वेक्षणानुसार, एप्रिलमध्ये अमेरिकच्या अध्यक्षांनी भारतावर २५ टक्के परस्पर शुल्काची घोषणा केली. त्या वेळी भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच एक करार होईल आणि हे शुल्क कमी केले जाऊ शकते अशी आशा होती. तथापि, ऑगस्टमध्ये, अमेरिकेने भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या बहुतेक वस्तूंवर आधीच अस्तित्वात असलेल्या २५ टक्के शुल्काव्यतिरिक्त अतिरिक्त २५ टक्के दंडात्मक शुल्काची घोषणा केली.
हा निर्णयदेखील अनपेक्षित मानला गेला. कारण भारताला अमेरिकेच्या नवीन शुल्क व्यवस्थेचा प्रारंभिक लाभार्थी मानले जात होते. तथापि, सर्वेक्षणात असेही स्पष्ट केले गेले, की केंद्र सरकारने घेतलेल्या अनेक संरचनात्मक सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णयांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास प्रत्यक्षात वेगवान झाला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे, की केंद्र सरकारने घेतलेल्या अनेक संरचनात्मक सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णयांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळाली आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि बाह्य धक्क्यांचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. अनेक दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आला. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना दिलासा मिळाला.अणुऊर्जा आणि विमा क्षेत्रे उघडण्यात आली. सरकारने अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केले आहे. याव्यतिरिक्त, विमा क्षेत्रात शंभर टक्के थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) ला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सर्व चारही कामगार संहिता अधिसूचित केल्या आहेत. पुढील काही महिन्यांत त्यांचे नियम लागू केले जातील अशी अपेक्षा आहे. यामुळे कामगार कायदा प्रणाली सुलभ आणि आधुनिक होण्यास मदत होईल. उद्योगांसाठी काही दिलासा पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने उद्योगांसाठी हरित कव्हरबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. पूर्वी, सर्व उद्योगांसाठी ३३ टक्के हरित कव्हर अनिवार्य होते; परंतु आता प्रदूषण पातळीच्या आधारे नियम तर्कसंगत करण्यात आले आहेत. शिवाय, अनेक डाउनस्ट्रीम उद्योगांसाठी हानिकारक ठरणारे गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणात एक विरोधाभास दिसून आला आहे.
अहवालानुसार, भारताची समष्टि आर्थिक कामगिरी दशकांमध्ये सर्वात मजबूत आहे; परंतु जागतिक व्यवस्था आता या मजबूत कामगिरीला चलन स्थिरता, भांडवली प्रवाह किंवा धोरणात्मक सुरक्षिततेसह बक्षीस देत नाही. गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी व्यापार अडथळ्यांचा भाग म्हणून प्रथम भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लादला. त्यानंतर रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादण्यात आला. यामुळे जागतिक स्तरावर भारताची आव्हाने आणखी वाढली. आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये प्राप्तिकर आणि सीमाशुल्क विभागांमध्ये चांगले समन्वय साधण्याची शिफारस केली आहे. सुसंगत मूल्यांकन नियम, एकसमान दस्तावेजीकरण आवश्यकता आणि सहयोगी ऑडिटसह एक मजबूत चौकट तयार केली पाहिजे. या सर्वेक्षणात असा दावा करण्यात आला आहे, की यामुळे व्यवसायांना अधिक आत्मविश्वास मिळेल. सातत्यपूर्ण निर्णयांची खात्री होईल आणि सरकारी महसूल सुरक्षित राहील. यामुळे अनुपालनाचा भार कमी होईल, वाद कमी होतील. सीमापार व्यापारात पारदर्शकता वाढेल आणि भारतात व्यवसाय करणे सोपे होईल. सामान्य माणसासाठी दिलासा देणारा स्रोत म्हणजे महागाई नियंत्रणात आहे. आकडेवारीनुसार, एप्रिल-डिसेंबर २०२५ दरम्यान देशांतर्गत चलनवाढ सरासरी १.७ टक्के होती.मुख्य चलनवाढीतील घट पुरवठ्याच्या बाजूच्या परिस्थितीत सुधारणा दर्शवते. ‘सोशल मीडिया’ व्यसनापासून मुलांना वाचवण्यासाठी तयारी सर्वोच्चारात मुलांमध्ये वाढत्या ‘डिजिटल व्यसना’ बद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. सरकारला ‘सोशल मीडिया अॅप्स’च्या वापरावर वय-आधारित निर्बंध लागू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बाह्य आघाडीवरील चिंता सर्वेक्षणात एका महत्त्वपूर्ण विरोधाभासाकडे लक्ष वेधण्यात आले. भारताची देशांतर्गत मूलभूत तत्त्वे मजबूत असली, तरी बाह्य आघाडीवर जोखीम कायम आहेत. भांडवली प्रवाह आणि चलन दबाव चिंताजनक आहे. परकीय भांडवलाच्या कमतरतेमुळे २०२५ मध्ये रुपयाची कामगिरी कमकुवत झाली आहे. सर्वेक्षणात राज्यांकडून बिनशर्त रोख हस्तांतरण आणि राजकोषीय लोकप्रियतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा खर्चाचा भांडवली खर्चावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शेवटी सार्वभौम कर्ज घेण्याचा खर्च वाढू शकतो.
भागा वरखडे
