उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, शेती, सिंचन आदींसाठी घोषणांचा पाऊस पाडला. त्यासाठी तरतुदी जाहीर केल्या;परंतु राज्याचा एकूण खर्च आणि उत्पन्नाचा विचार केला, तर एवढ्या साऱ्या घोषणांसाठी पैसे कुठून आणणार, हा प्रश्नच आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात गुलाबी जॅकेट घालणऱ्या अजितदादांनी जेव्हा अर्थसंकल्प सादर करताना वेगळ्याच रंगाचे जॅकेट घातले, तेव्हा त्यांची लाडक्या बहिणींवरची माया आटली असा संकेत मिळाला. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा त्यांनी टाळली. अर्थात ‘कॅग’च्या अहवालात ओढलेले ताशेरे आणि केंद्र सरकारने अनुनयाच्या योजनांवर व्यक्त केलेली नाराजी ही त्याला कारण आहे. राज्यात सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम अजित पवार कदाचित आणखी दोन वर्षांनी प्रस्थापित करतील. एक तासांहून अधिक काळ अर्थसंकल्पीय भाषण करताना अजितदादांचा अर्थसंकल्पावरची पकड लक्षात येत असली, तरी त्यातील बऱ्याच कामांच्या घोषणा पूर्वीच झालेल्या आहेत. त्यात नावीन्याचा अभाव आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगदी गेल्या आठवड्यात केलेल्या घोषणांपर्यंतचा समावेश अर्थसंकल्पीय भाषणात असल्याने अर्थसंकल्प हा पूर्वीच्या घोषणांची तुकडेजोड आहे का, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती. लाडक्या बहिणींसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणा त्यांनी केली. गेल्या वर्षी जुलै ते फेब्रुवारीपर्यंत ३२ हजार कोटी रुपये लागले असताना आता पुढच्या वर्षभरासाठी केलेली तरतूद पाहता लाडक्या बहिणींच्या लाभार्थी संख्येत मोठी घट होणे अपेक्षित धरले आहे. अजितदादांनी अनेक योजनांच्या तरतुदीत वाढ केली. महिला व बालकल्याण, दलित, आदिवासी आदी घटकांसाठी जादा तरतूद केली असली, तरी गेल्या काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेतला, तर वर्षाअखेरीस अनुनयाच्या योजनांसाठी या महत्त्वाच्या घटकांच्या खर्चाला कात्री लावली जाते, हे विसरता येणार नाही.
आदिवासींसाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या नऊ टक्के तरतूद आणि खर्च व्हायला हवा; परंतु त्याला कायम कात्री लावली जाते. पुणे-शिरूर उन्नत मार्ग, नवी मुंबई विमानतळ, वाढवण बंदर, चौथी मुंबई, पुणे-मुंबईतील मेट्रो, नाशिकचा कुंभमेळा आदी बाबतच्या त्यांच्या घोषणा एकतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रस्ते बांधणी मंत्री नितीन गडकरी किंवा फडणवीस यांनी यापूर्वीच केल्या आहेत. संगमेश्वला छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाची घोषणा फडणवीस यांनी गेल्याच आठवड्यात केली होती. याचा अर्थ अर्थसंकल्पाच्या गोपनीयतेला आता काहीच अर्थ राहिला नाही. केंद्र सरकारच्या निधीच्या योजनांचा राज्याच्या अर्थसंकल्पात उल्लेख करण्यात आला आहे. अर्थात त्याबद्दल त्यांनी मोदी यांचे आभार मानण्याची कृतज्ञता दाखवली. शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. त्याची घोषणा अजितदादांनी केली असली, तरी त्याला तरतूद मात्र अत्यल्प आहे.
फडणवीस यांनी गेल्या तीन महिन्यांत केलेली भाषणे आणि अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी पाहता अर्थसंकल्पात काहीतरी अजितदादांचे आहे, की नाही असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुंबईपासून विदर्भापर्यंत नद्याजोड प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. वैनगंगा-पैनगंगा, वैतरणा-गोदावरी, नारपार-गिरणा खोरी परस्परांशी जोडली, तर मराठवाडा, विदर्भात किती सिंचन क्षेत्राला फायदा होईल, हे सांगितले; परंतु गेल्या तीन दशकांपासून शेतकरी या योजनांची घोषणा आणि त्यातील सर्वेक्षणाच्या तरतुदी ऐकत आहेत. प्रत्यक्षात काही झाले नाही. अपर गोदावरी, नारपार खोऱ्यातील ५५ हजार दशलक्ष घनफूट पाणी गुजरातला गेले. मराठवाडा, विदर्भाल स्वप्ने दाखवताना ती पूर्ण होण्याची कालबद्धता आता घालून दिली पाहिजे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अजितदादांनी महाराष्ट्राचा विकास, पायाभूत सुविधा, शासनाच्या विविध योजना, परकीय गुंतवणूक, आद्यौगिक क्षेत्रातील वाढ यांसह विविध विषयांवर भाष्य केले. ‘लाडक्या बहिणी मिळाल्या धन्य झालो, केली विकासाची कामे म्हणून आम्ही पुन्हा आलो.. पुन्हा आलो.. ’असे म्हणत लाडक्या बहिणींच्या आशीर्वादामुळेच राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्याची जाणीव त्यांनी ठेवली.
महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्राचे लक्ष्य ठेवून महाराष्ट्र विकासाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात देशी व विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे. त्यातून, लाखो रोजगार निर्मित्ती होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले असले, तरी आर्थिक पाहणी अहवालात मात्र उत्पादन क्षेत्रात झालेली घट पाहता ही गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात न होता अन्य क्षेत्रात झाली का, असा प्रश्न पडतो. राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण लवकर जाहीर करताना त्यांची आणखी एक घोषणा महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे उद्योगांना पुरवल्या जाणाऱ्या विजेच्या दरात कपात. अर्थात या घोषणेतही नावीन्य काहीच नाही. वीज नियामक आयोगाला गेल्या महिन्यात महावितरणने पाठवलेल्या प्रस्तावात त्याचा उल्लेख आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत कमी दर असतील, अशा मोघम घोषणेतून विजेचे दर काय असतील, हे मात्र ध्वनित होत नाही. शेजारच्या कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशापेक्षा आणि स्पर्धक असलेल्या तमिळनाडूसह अन्य राज्यांपेक्षा कमी दर असतील, तरच उद्योजक महाराष्ट्रात गुंतवणूक करतील. स्वतंत्र शेती धोरणही नंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे जाहीर करण्यात येत असताना दुसरीकडे भारनियमन सुरू झाल्याचा अनुभव अनेक भागात येत आहे.
फडणवीस यांनी ऊर्जा खात्याची जबाबदारी घेताना त्यात गुंतवणूक वाढवली. अपारंपरिक ऊर्जेवर भर दिला; परंतु सौर ऊर्जेच्या बाबतीत मोफत वीज मिळण्यातील अटी पाहता नेते सांगतात एक आणि धोरण दुसरेच असते, याचा अनुभव येतो. मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार-बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० बिलियन डॉलरवरून २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर, तर २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात असमान विकास आणि राज्यातील जिल्ह्यांचे असमान दरडोई उत्पन्न याचा विचार करता मुंबईला आणखी जादा प्रकल्प आणि तुलनेने छत्रपती संभाजीनगर वगळता मराठवाडा, नागपूर वगळता विदर्भ आणि नाशिक वगळता उत्तर महाराष्ट्रात मात्र विकासाला आणखी काही गती देता येईल, याचा विचार केलेला नाही.
महाराष्ट्रात आता नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांवर गेले असल्याचा अंदाज आहे. नागरी भागात पायाभूत सुविधा दिल्याच पाहिजेत; परंतु त्याचबरोबर ग्रामीण भागाची उपेक्षा केली, तर शहरांकडे स्थलांतर वाढत जाईल आणि पायाभूत सुविधांवर आणखी ताण पडेल, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.मुख्यमंत्री पालकमंत्री असलेला गडचिरोली जिल्हा आता ‘स्टील हब’ म्हणून उदयास येत आहे. दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यासाठी २१ हजार ८३० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यातून ७ हजार ५०० रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५०० कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
एकीकडे राज्याचा खर्च वाढतो आहे. दोन वर्षांत अडीच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडायचे आहे. वित्तीय तूट ४५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा पुरवणी मागण्यांत पुन्हा एक लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या मागण्या मांडून आर्थिक शिस्त बिघडवली जाते. महसुली तूट आणि वित्तीय तूट निकषांपेक्षा कमी असल्याचे सांगितले जात असले, तरी ती आणखी कमी ठेवणे आवश्यक आहे. राज्यावरचे कर्ज आता पावणेआठ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. त्यामुळे अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण आणले पाहिजे; परंतु सध्या अजितदादांवर असलेला दबाव पाहता त्यांना त्यांच्या स्वभावाला मुरड घालावी लागत असल्याचे चित्र आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा, वाहतुकीची कोंडी याचा उल्लेख अजितदादांच्या भाषणात होता.
एसटीच्या सहा हजार गाड्यांचे सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये रुपांतर करण्यात येण्याची घोषणा त्यांनी केली; परंतु एसटीचे देणे आणि नवीन बस खरेदीच्या तरतुदीचा उल्लेख नाही. राज्यातील वेगवेगळी महामंडळे पांढरे हत्ती ठरत असताना आता आणखी १८ महामंडळाचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. सरकारच्या उत्पन्नवाढीला आता मर्यादा आहेत. अजितदादांनी राज्यातील वाहनांवर कर लावून ती महाग केली आहेत तसेच दुसरा मुद्रांक वापरताना त्याची किंमत शंभर रुपयांवरून थेट एक हजार रुपये केली आहे. हा दात कोरून पोट भरण्याचा प्रकार आहे.
भागा वरखाडे, न्यूज अनकट प्रतिनिधी
