Justice Gavai Honors Ambedkars Vision: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे आयोजित पहिल्या डॉ. आंबेडकर स्मृती व्याख्यानात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी डॉ. आंबेडकर यांच्या संविधानात्मक आणि सामाजिक योगदानाचे मोठ्या गौरवाने स्मरण केले. या व्याख्यानात त्यांनी विविध मुद्यांवर आपले विचार मांडले.
महिलांचा सन्मान म्हणजे समाजाची प्रगती आंबेडकरांचा विश्वास
न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, “समाजाच्या प्रगतीची खरी ओळख ही महिलांशी असलेल्या वागणुकीतून होते, हे डॉ. आंबेडकर यांचे ठाम मत होते.”त्यांनी स्पष्ट केले की आंबेडकरांनी दलित,आदिवासी व मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी संघर्ष केला आणि आज याच वर्गांतील अनेक व्यक्ती देशाच्या मुख्य प्रवाहात महत्त्वाच्या पदांवर पोहोचल्या आहेत.या देशातील महिला दलितांपेक्षा अधिक शोषित आहेत, त्यांचे उत्थानही अत्यावश्यक आहे,” असे बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार गवई यांनी व्यक्त केले.
आजच्या यशस्वी नेतृत्वामागे आंबेडकरांचा मूलभूत विचार
गवई यांनी यशस्वी उदाहरणे देताना सांगितले की, “आपल्याकडे महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी, दलित राष्ट्रपती के. आर. नारायणन व रामनाथ कोविंद, महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील व द्रौपदी मुर्मू (ज्या अनुसूचित जमातीतील आहेत) तसेच दलित मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्यासारखी अनेक उदाहरणे आज आपल्या समोर आहेत.
आजचा देशाचा पंतप्रधान एका मागासवर्गीय पार्श्वभूमीतून येतो आणि अभिमानाने म्हणतो की भारतीय संविधानामुळेच तो त्या पदावर पोहोचला आहे,” असे गवई म्हणाले.मी स्वतः अशा वडिलांचा मुलगा आहे, जे डॉ. आंबेडकर यांच्यासोबत काम करत होते. त्यांच्यामुळेच मी आज इथे पोहोचलो आहे,” अशी भावनिक कबुलीही त्यांनी दिली.
संविधान दुरुस्तीबाबत डॉ. आंबेडकरांची दूरदृष्टी
डॉ. आंबेडकरांनी दुरुस्ती प्रक्रियेबाबत नेमकेपणाने विचार केला होता. त्यांनी दुरुस्तीची शक्ती संमत केली, पण ती सुलभ केली नाही, कारण तिचा राजकीय गैरवापर होऊ शकतो, अशी शक्यता त्यांनी आधीच ओळखली होती.राजकीय पक्ष आपला अजेंडा राबवण्यासाठी संविधानात फेरफार करू शकतात, ही भीती आंबेडकरांनी व्यक्त केली होती,” असे गवई म्हणाले.
केशवानंद भारती प्रकरण आणि मूलभूत रचनेचा सिद्धांत
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की संसदेला संविधान दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे, परंतु ती त्याची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले. कलम ३२ बद्दल बोलताना गवई म्हणाले, “जर मला विचारले गेले असते की या संविधानातील सर्वांत महत्त्वाचे कलम कोणते, तर मी कलम ३२ कडेच बोट दाखवले असते हेच कलम संविधानाचा आत्मा आहे.”
डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स म्हणजे राजकीय व नैतिक जबाबदारी
“ही तत्वे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसली, तरी ती राजकीय आणि नैतिक जबाबदारीची भावना निर्माण करतात,” असे गवई म्हणाले.
राजकीय लोकशाहीच्या पायावर सामाजिक समता आवश्यक
“राजकीय लोकशाही सामाजिक लोकशाहीशिवाय टिकू शकत नाही. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही त्रिसूत्री एकमेकांशी निगडित असून, ती वेगळी केली तर लोकशाहीचा अर्थच हरवतो,” अशा शब्दांत त्यांनी भाषणाचा समारोप केला.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले
